काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई थाहै नदिइ अर्थमन्त्रीले छिराएको ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी नीतिका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसद्‌मै ‘टाइप मिस्टेक’ भन्दै ‘टेक अर पे’ नै भएको बताएको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीले संसद्‌मै ‘टेक एन्ड पे’ नै भएको र फिर्ता नहुने बताएका थिए । 

त्यसयता ऊर्जा लगानीकर्ताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र विपक्षमा नेकपा (एमाले) देखिएपछि उनीहरूबीच वार्ताको विषय बनेको थियो । वालुवाटार बैठकमा कांग्रेसले ‘टेक एन्ड पे’लाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको थियो । 

त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद टुंग्याउने जिम्मा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तोकेका थिए । तर, अर्थमन्त्री ऊर्जामन्त्रीसँग सहमत नभएर बजेटमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ पारित गराउने लविङमा लागेपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेका थिए । फोनमा उनले ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता नभए त्यसले गठबन्धनमा असर पर्ने भनेर स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएका छन् । 

“टेक एन्ड पेले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गर्न पाउँदैन । तर, गरिसकेपछि किन्दिन भन्न पाउँदैन,” पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बाह्रखरीसँग भने, “लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनु हुँदैन भन्नेमा हामी एकमत छौँ ।” 

डा. महतले यसको विषयमा पनि सभापति देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई सचेत गराएको जानकारी दिए । “लगानीकर्ताहरूलाई नै निरुत्साहित गर्ने कुरा मान्य हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ,” महतले भने, “गठबन्धनलाई असर गर्छ भनेर नै भन्नुभएको छैन । तर, समझदारी भएन भने असर पर्न सक्छ भन्ने नै हो ।” 

ऊर्जामन्त्री खड्कालाई थाहै नदिई बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति आएको थियो । कसले उक्त नीति प्रवेश गरायो भनेर लामो समय रहेको अन्योल अर्थमन्त्रीले संसद्‌मै स्वामित्व लिएपछि मात्र हटेको थियो । त्यसपछि भने सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेमै उक्त नीतिलाई लिएर विमति सुरु भएको हो ।