काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि गठित पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको समितिमा प्रतिपक्षी दलहरू विभाजित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समितिलाई समर्थन गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले असहमतिसहित विरोध जनाएका छन् ।

“जेठ ३० गते भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले भिजिट भिसा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी माननीय गृहमन्त्रीले सदनलाई गराइसक्नुभएको छ । म समिति बनाएकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु,” माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, “निश्चय पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्टमध्येको व्यवस्था हो । तर, लोकतन्त्रका पनि सीमा हुन्छन् । त्यसका लागि यो व्यवस्थाका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्ने हो ।”

उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा विश्वास नहुनेले आफूमाथि छानबिन गर्ने समिति बनाउन हिम्मत नगर्ने बताए । उनले आफूलाई र व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्दै जानु नै लोकतन्त्र भएको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दागर्दै आफूमाथि छानबिन गर्न तयार हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

“एकातिर एउटा संवैधानिक निकाय (अख्तियार)ले छानबिन गरिरहेको छ । त्यसमा कतैबाट पनि अवरोध नहोसु भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान छ,” पुनले भने, “तर, अख्तियारको छानबिनभन्दा बाहिर पनि कयौँ विषय छन् । ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, त्यसमा रहेका पदाधिकारी पनि भिजिट भिसामा संलग्न छन् भन्ने मिडियामा आएको छ । यी सबै कुरा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गर्नेछ, छानबिन गर्नेछ ।”

उनले राज्यका निकायमा रहेका विगतदेखि अहिलेसम्मका समस्या पनि यसले अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ, जसले गर्दा अपराध हुने गरेका छन् ? यसको सत्य तथ्यपूर्ण ढंगले अध्ययन गरोस्, छानबिन गरोस् र जनताको भावना अनुरूपको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

उनले तथ्यसंगत छानबिन नभएर अविश्वास पैदा भए सार्वजनिक आलोचना हुने बताए । “हामी स्वयं प्रतिपक्ष पनि निगरानी गरिराखेका छौँ, खबरदारी गरिराखेका छौँ,” पुनले भने, “अहिलेलाई चाहिँ हामी यो समितिले आफूले पाएको टीओआर (कार्यादेश) अनुसार सक्षम ढंगले सम्पन्न गरोस्, हाम्रो सुभेच्छा छ, शुभकामना छ ।”

रास्वपाले भने भिजिट भिसामा आरोपित गृहमन्त्री आफैँले छानबिन समितिको संयोजक छानेको आरोप लगाएको छ ।रास्वपाले संयोजक तोकिएका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमाथि नै गम्भीर असहमति जाहेर गरेको छ ।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले अहिले गठित समिति शासकीय र राजनीतिक छानबिनका लागि समिति सक्षम नहुने तर्क गरे ।

“गृहमन्त्रले ब्युरोक्रेटिक  सोलुसन लिएर आउनुभयो । उहाँले नियमितरूपमा गर्नैपर्ने काम म फेरि गर्छु भनेर भन्नुभयो,” वाग्लेले भने, “भिजिट भिसा प्रकरणको समस्या गम्भीर कुशासन र राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले लुटको, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको छानबिन गर्न समिति आवश्यक परेको हो ।”

वाग्लेले बैरागी स्वयं राज्यका निकायको 'रडार'मा रहेकाले उनीबाट छानबिन हुन नसक्ने बताए । त्यसमाथि भिजिट भिसामा तानिएका तीर्थ भट्टराई र बैरागी एउटौ कोलोनीका ‘मर्निङवाक पार्टन’ रहेकाले उनलाई चोख्याउने काममात्र हुने उनको भनाइ छ ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि अपराधको ढाकछोप गर्नमात्र समिति बनेको बताए । उनले १८ वर्षको अवधिमा गृहमन्त्री बनेका १४ जना गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्रीले नै कर्मचारीको समिति बनाएर ‘दुधको साक्षी बिरालो भएको’ आरोप लगाए ।