काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण गराई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।

विगतका वर्षहरूमा भएको विपद्को मूल्यांकन गरी सिकाइका आधारमा प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रण न्यूनीकरण तथा उद्धारका कार्यहरू समयमा नै गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी रहन समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  

त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सूचना प्रणाली सुदृढ गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गर्न तयार तथा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति डोजर स्काभेटर, बेलिब्रिज जस्ता उपकरणहरूको समयमानै व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति थापाले जानकारी दिइन् ।

बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिको सही पहिचान गरी उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा पीडित व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कडाइका साथ कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनले प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेशलाई गोदाम घर हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसंग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको धारणा राखे ।