काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको लागि एउटै आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न लागेको जानकारी दिए । अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए । "सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्छ," उनले भने ।  

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि उल्लेख गरे ।