काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज संवैधानिक निकायका ५२ ‘असंवैधानिक’ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा मात्र राखिएको छ । 

यसअघि जेठ २८ मा निसु हुँदा उक्त मुद्दासहित अर्को निशु भएको मुद्दा र अन्य २३ मुद्दा पेसीमा थिए । तर, यही मुद्दाले इजलास बस्न नसक्दा सबै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेका थिए भने निशु भएका मुद्दाको निशु सरेको थियो । 

आज भने इजलासमा रहेका अन्य मुद्दा प्रभावित नहुन् भनेर संवैधानिक परिषद्सहित त्यहाँबाट नियुक्त भएर संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा मात्र पेसीमा चढेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन सदस्यीय परिषद्‌बाट ०७७ मंसिर ३० र वैशाख २६मा सिफारिस गरिएको थियो ।

संविधानसँग बाझिने गरी जारी भएको अध्यादेश र उक्त अध्यादेशमार्फत गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकार अर्यालले ०७७ पुस १ गते नै रिट दायर गरेका थिए । 

तर, नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले सुनुवाइ प्रभावित पार्दै नियुक्ती अघि बढाउने वातावरण निर्माणमा काम गरेका थिए । 

पुस ७ मा ओलीले संसद् विघटन गरेर त्यसपछि मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार भएका थिए । त्यही पत्राचारका आधारमा सुनुवाइ हुन नसकेको निष्कर्ष आफैँले निकालेर परिषद्ले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ०७७ माघ २१ गते ३२ पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।