पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ८४ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गरिसके ।

असार १० गतेको मितिभित्र चाहिँ ८३ पालिकाले मात्र कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका थिए । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर ८४औँ पालिका बन्यो ।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नको लागि गाउँसभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै अन्योल छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष परविन गुरुङले असार ६ र ८ गते सूचना जारी गर्दै कार्यपालिका बैठक र गाउँसभा स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।

असार ६ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा सहमति जुटाउने र गाउँसभामा पेस गर्ने भन्ने निर्णयको लागि कार्यपालिका बैठक बोलाइएको थियो । ५ गते बोलाइएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई ६ गतेको बैठकबाट टुंग्याउने कार्यसूची थियो । तर, ६ गतेको कार्यपालिका बैठकमा गणपूरक संख्या नै पुग्न सकेन । अर्थात्, बहुमत सदस्यले कार्यपालिका बैठक नै बहिष्कार गरिदिए ।

पालिकाका अध्यक्ष गुरुङ कांग्रेसका हुन् । तर, कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छैन । बहुमत एमाले सदस्य नआएपछि कार्यपालिका त बसेन नै, गाउँसभा अधिवेशन नै स्थगन गर्नुपर्‍यो ।

गुरुङले ८ गते जारी गरेको सूचनामा कार्यपालिका बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा छलफल नसकिएको हुँदा ९ गतेको लागि बोलाइएको १७औँ गाउँसभा बैठक अर्को सूचना प्रकाशन नहुँदासम्मको लागि स्थगन गरिएको जनाइएको छ । 

राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट अन्योलमा पर्नुको एउटा मात्र विषय हो, भूमि बैंक । जसलाई अध्यक्षसहित अल्पमतले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले यसलाई रोक्न चाहन्छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार चलेता पनि विहादीमा भने बहुमत र अल्पमतको अडानका कारण बजेट कहिले आउँछ भन्ने अन्योलमा छ ।

कार्यपालिकामा कांग्रेसबाट अध्यक्ष गुरुङसहित दुई वडाध्यक्ष गरी तीनजना सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट एक सदस्य हुँदा १० जना भने एमालेका छन् ।

गाउँसभामा पनि एमालेका १७ जना छन् भने बाँकी १५ जना अन्य दलका सदस्य छन् । कार्यपालिका र गाउँसभा दुवैमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा उनीहरूले अध्यक्षले कार्यान्वयन गर्न खोजेको भूमि बैंक कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

कांग्रेस भने जसरी पनि यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । दुई दलको यही अडानका कारण यही महिनाभित्रमा विहादीको बजेट आउनेमा पनि संशय छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले यो कार्यक्रममार्फत पालिकाभित्रका बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्दा उत्पादकत्व बढ्ने बताउँछन् । “यसको उद्देश्य खाली रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने, कृषिमा संलग्न जनसंख्या बढाउने, बेरोजगार जनशक्ति परिचालन गर्ने र समग्र पालिकाको आत्मनिर्भरता बढाउनु हो,” उनले भने, “यो कार्यक्रमले स्वरोजगार बनाउनेदेखि गाउँमा नै रोजगारी सिर्जना गर्छ ।”

गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले पालिकामा कृषि क्षेत्रलाई सहज बनाउन भूमिको सदुपयोग गर्न भूमि बैंकको योजना लागु गर्ने र यसका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीना तिवारीको नेतृत्वमा एमालेले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । एमाले नेतृत्वले कार्यविधि नै नबनेका कारण १० लाख बजेट विनियोजन गरिनुको औचित्य नरहेको जनाएको छ ।

विहादी–३, रानीपानीका वडाध्यक्ष गणेश पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै कार्यविधि नबनेका कारण बजेट खर्च नै नहुने बताएका छन् ।

तर, कार्यविधि नबनेका कारण बजेट नै छुट्याउन नहुने भन्ने उनको तर्क भने महालेखाको हालै सार्वजनिक विहादी गाउँपालिकाले प्रतिवेदनले नै प्रतिवाद गर्छ । महालेखाले कार्यविधि बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको छ । तर, कार्यविधि नबनाइकिन पनि पालिकाले कैयौँ कामहरू गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, विहादी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले पालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि कार्यविधि तर्जुमा नगरेको उल्लेख गरेको छ । पालिकाको उक्त वर्ष २२ लाख ३६ हजार ८१६ रुपैयाँ मर्मतसम्भारमा खर्च भएको छ, तर पालिकाले कार्यविधि भने बनाएको छैन ।

सोही वर्ष पालिकाले कार्यविधि नै नबनाई आर्थिक सहायताको नाममा ११ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । पशु अनुदानदेखि भकारो सुधार अनुदानमा पनि पालिकाले कार्यविधि बनाएको थिएन ।