काठमाडौं । संसद्‌बाटै भएको काम–कारबाहीमाथि छानबिन गर्न सम्भवतः पहिलोपटक विशेष समिति बन्दै छ, संसदीय इतिहासमा । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान खण्डित हुने अर्काे रहेको खुलेपछि छानबिन गर्न संसद्ले विशेष समिति बनाउन लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा विशेष समितिसम्बन्धी प्रावधान छ । सोहीअनुसार शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले जालझेल गरिएको विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसअनुसार नेपाली कांग्रेस र आफ्नो पार्टीबाट दुई/दुई तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एकजना सदस्य रहनेछन् । 

समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको शनिबारको बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिए । समितिमा रहने व्यक्तिहरूको नाम भने सोमबार निर्णय हुनेछ । 

सोमबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ । उक्त बैठकले छानबिन तथा अध्ययनका निम्ति १५ वा २१ दिनको समय दिँदै समिति गठन गर्नेछ ।

समिति सदस्यको नामावली सोमबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ । बैठकबाट समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकका विषयमा छानबिन गर्न हालसम्म सदनबाट कुनै समिति गठन नभएको बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न पहिला कुनै समिति बनेको छैन,” उनले भने । 

के हो विवाद ? 
राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिका अधिकांश बैठकमा सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाइरहे, कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा केही समय रोक्नैपर्छ ।

तर, कति समय रोक्ने ? दलहरूमा विवाद थियो । गत जेठ २ गते समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त उपस्थित थिए । गृहमन्त्री लेखकले दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव राखे, समितिबाट निजामती विधेयक नै पारित भयो ।

समितिको प्रतिवेदनको ४३ नम्बरमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साहले संसद्‌मा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ संशोधन गरिएको थियो । तर, ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थिएन । समितिले जसको उपदफा ४ मा कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिकलगायत नियुक्ति नपाइने व्यवस्था थपेको हो ।

समितिले प्रतिनिधिसभामा बुझाएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”

तर, दफा ८२ कै उपदफा ५ मा व्यवस्थामा पुरानै प्रावधान पनि यथावत् रहेपछि समितिबाट पारित ‘कुलिङ पिरियड’ निस्प्रभावी हुन पुगेको हो । 

उपदफा ५ मा के छ ?
प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गरेको निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ (क) मा रहेको व्यवस्थाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । यहीँनेर ‘गम्भीर अपराध’ गरिएको आरोप राजनीतिक नेतृत्वको छ । 

उपदफा (५) संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ । जसको ‘क’ मा भनिएको छ, “(क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।”

यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । दफा ८२ (४) मा दुई वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि उपदफा ५ (क) किन राखियो ?

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले हस्ताक्षर गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको प्रतिवेदनमा दफा ८२ को उपदफा ५ मा सरकारले ल्याएको विधेयकको तत्कालीन उपदफा ४ राखिने र त्यसबाट ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दवाली हटाउने भनिएको छ । उक्त शब्दावली हटाइएको छ । तर, माथिल्लो व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान नै राखिएकाले विवाद भएको हो । 

सांसदहरूले विधेयकबारे अध्ययन गरेर बोल्छन् कि बोल्दैनन् भन्ने पनि यसले देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गत असार १५ गते १५ जना सांसदले धारणा राखेका थिए । निजामती कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै वा राजीनामा दिए पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति खान दुई वर्ष रोकिने व्यवस्थाको पक्षमा खुलेर वकालत गरेका थिए । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएर विधेयक पारित भयो । तर, ८२ (४)को प्रवाधान ८२ (५) राखेर खण्डन गरेको भन्ने सांसदहरूले पत्तै पाएनन् । 

सभापति खतिवडाले बहुचर्चित व्यवस्था खण्डन गर्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा नै रहेको आफूले भेउ नपाएको दाबी गर्दै आएका छन् । सचिव दुराले उपदफा ५ बारे समितिको बैठकमा छलफलमा नै नभएकाले रहन गएको जिकिर गरेका छन् ।

असार १८ गतेको समिति बैठकमा सदस्यहरूले सभापति खतिवडा र समिति सचिव दुराको राजीनामा मागेका थिए । दुराले आफू समिति नफकर्ने जानकारी गराइसकेका छन् । खतिवडाले भने पार्टीले निर्देशन दिए आफू पदमा नरहने धारणा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा राखिसकेका छन् । 

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवले हुल बाँधेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान रोक्न खोजेका थिए । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे पनि संसद्का पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिने हुलमा सामेल थिए । त्यहीकारण सांसदहरूको आशंका कर्मचारीमाथि तेर्सियो । कर्मचारीहरूलाई मात्रै दोष दिएर समिति सभापति, सदस्यहरू त समितिका सभापति उम्कन सक्छन् त ? 

समितिकै एक सांसद भन्छन्, ‘‘छानबिनका लागि समिति बनाउने कुरा त औपचारिक हो । मुख्य विषय कुलिङ पिरियड रहने गरी संशोधन गर्ने विषयको हो ।”

राष्ट्रियसभाका तत्कालीन प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी सांसद सक्रिय नभएकाले समस्या आउने गरेको बताउँछन् । “सांसद प्रभावकारी र सक्रिय भए कर्मचारीले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । तर, सांसदहरूले तपाईं नै गर्नुस् न भनी छोडिदिएको छ । सांसदहरूले अध्ययन गरेको पनि देखिँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

उनले संसदीय छानबिन समितिले दलहरूको अपराध छोप्ने टिप्पणी समेत गरे । “संसद्को गतिविधिबारे अरुले छानबिन गर्ने कुरा पनि भएन । संसदीय समितिमा दलका सांसद रहन्छन् । कसैले कसैलाई कारबाही नगर्ने खालको प्रतिवेदन बन्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “छानबिन गरेर पत्ता लाग्ने कुरा होइन । छानबिनका नाममा दलहरूले सहमति गरेर अपराध छोप्नु हो ।”