काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि निजामती विधेयकको दफा ८२ (५)मा संसदीय समितिमा घनिभूत बहस भएको छ  ।  बहुचर्चित कुलिङ पिरियड प्रावधानलाई खण्डित गर्ने गरी राखिएको उपदफा ५(क)बारे राज्य व्यवस्था तथा उपसमितिमा बुधबार चर्काचर्की भयो । 

सरकारी कर्मचारीले अवकास वा राजीनामा दिएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति लिन दुईवर्ष कुुनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि त्यसलाई खण्डन गर्ने उपदफा किन राखियो भन्ने विषयमा आरोप–प्रत्यारोप भयो ।  

समितिका सदस्यहरुले सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे । उनीहरुले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले ल्याएको विधेयकको ८२(४)को व्यवस्था समितिबाट पारित भएर जाँदा उपदफा (५)मा कसको अनुमतिले राखियो भन्दै सोधे ।

प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते पारित निजामती विधेयकको ८२ (५)ले सरकारका मुख्यसचिव, सचिवलाई संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुर्न नपर्ने अर्थ लगाउँछ । 

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसदहरु समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरज कुमार दुराप्रति आक्रामक देखिए ।   अब खतिवडाको नेतृत्व आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने अडान राखे । सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरे । 

समितिमा एमालेका सांसदहरु पदम गिरी, बासुदेव घिमिरे, राजेन्द्रप्रसाद राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले ‘अपराध भएको’ बताए । 

“सभापतिज्यू, बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनुस्, यो ब्लन्डर अपराध हो । बरु, सभापतिले मन्त्रीलाई झुक्याएको हुनुपर्छ । दुराजी समितको सचिव हुने अधिकार गुम्यो । राज्यव्यवस्था समितिमा तपाईंलाई सचिव मान्न सक्दैनौँ,” एमाले सांसद श्रेष्ठले भने । 

उनले अब सभापति खतिवडाको नेतृत्वमा आफूहरु समितिमा रहनु आफूहरु नै लाचार रहेको ठहर्ने समेत बताए ।  एमाले सांसदहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए समितिको बैठकमा नबस्ने चेतावनी समेत दिए ।

सभापति खतिवडा कांग्रेसका सांसद हुन् । कांग्रेसका सांसदहरुले उनले थाहा नपाइ  समितिको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा नसमेटिने जिकिर गरे । सांसद ह्रृदयराम थानीले पनि खतिवडाको राजीनामा माग गरे ।

“दुराजी नयाँ मान्छे होइन । सभापति टाठोबाठोमध्येको सभापति हो । कुलिङ पिरियडमा थाहा छैन भनेर भन्न मिल्छ ?,” उनले सोधे, “यहाँ ठूलै समूहको हात छ ।”

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मनपरी गरेको पनि आरोप लगाए ।  उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताए । विधेयक प्रतिनिसभामा लैजानुअघि फाइनल गर्ने क्रममा कोर टिम को थिए भनि सोधे ।  

“सभापति इमानदार साथ भन्नुस्, कोर टिम को हो ? तपाईं र दुरापछि कांग्रेस, एमालेबाट कसलाई राख्नुभएको थियो ? मनपरि गर्नुभयो हाम्रो चित्त दुखाउनुभयो ।” 

कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले पनि सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् ।  उनले सचिव दुरासँग आफूहरुले त्रुटिको अपेक्षा नराखेको बताइन् ।  अर्का, सांसद दिलेन्द्र बडूले आफूले मंगलबार नै आफूले समितिमा नै छानबिन गर्ने प्रस्ताव राख्दा अरुले अस्वीकार गरेको बताए । 

उनले जालझेलमा संलग्न रहेकोलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे ।  बडूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सच्याउनुपर्ने कुरा राख्दा विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउन हतार गरेकोमा आपत्तिसमेत जनाएका थिए । 

सभापति र सचिवको राजीनामाप्रति लचिलो बने प्रतिपक्ष 

प्रतिपक्षीहरु भने सभापति र सचिवले पद त्याग्दैमा समस्याको समाधान नहुने पक्षमा देखिए ।  अर्थात् उनीहरु सभापति र सचिवले राजीनामा दिनैपर्ने अडानमा देखिएनन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नैतिकता भन्ने व्यक्तिमा भर पर्ने बताए । 

“नैतिकताको कुरा आफैँले देखाउने हो । सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ,” उनले भने ।  उनले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन माग्दा सभापतिले नदिएको गुनासो गरे ।  प्रतिवेदन तयार पार्दाको कोर टिमबारे सभापतिलाई सोधेका थिए । 

माओवादीकी सांसद दुर्गा राईले सभापति र सचिवले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान नहुने धारणा राखिन् । माथिल्लो तहमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि नैतिकता भन्ने विषयमा व्यक्तिमा नै निर्भर रहने बताए । 

“अपराधपूर्ण काम कहाँबाट निर्देशित भयो ? उच्चस्तरको छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । नैतिकता अरुले भनेर हुँदैन आफैं जान्ने कुरा हो,” पाण्डेले भने ।

सांसदहरुले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्दै लर्को लागेका सरकार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिव, कर्मचारीहरुले जालझेल गरेको हुनसक्ने आशंका गरे ।  सांसदहरुले सभापति र सचिवमाथि विश्वास गरेको बताउँदै घात हुँदा आफूहरुलाई चित्त दुखेको बताए ।

खतिवडा पन्छिए, शंका कर्मचारीमाथि 

समिति सभापति खतिवडाले आफूले कुलिङ पिरियड राख्ने अडान कायम राखेको बताए ।  उनले प्रतिवेदनमा राजीनामा दिए पनि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान आफूले नै थप गरेको सुनाए ।  उनले उपदफा (५) का विषयमा कर्मचारीहरुले नसुझाएको बताए । 

“अरु विषयमा यसो राख्दा यसो हुुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उपदफा (५)बारे किन भन्नुभएन ?,” कर्मचारीहरुप्रति खतिवडाको प्रश्न थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव मीरा आचार्यले प्रतिवेदन लेखनमा आफ्नो भूमिका नरहेको बताइन् । 

“उपसमितिदेखि नै प्रतिवेदन लेखनमा हाम्रो (समान्य प्रशासन मन्त्रालयको) प्रत्यक्ष संलग्नता छैन । समितिको सचिवालयले नै प्रतिवेदन लेखनको तयारी रहेको भनेर आइसकेपछि प्रतिवेदन उहाँहरुले लेख्ने रहेछ,” उनले भनिन्, “हाम्रो काम सरकारको तर्फबाट डिफेन्स गर्ने रहेछ भनेर सहभागी भयौं ।”

उनले समितिको प्रतिवेदन फाइनल आफूहरुले नगरेको दाबी गरिन् । उनले साविकको उपदफा (४)मा पूर्वस्वीकृति लिने भन्ने बाहेकका शब्द हटाउने बाहेक छलफल नै नभएको बताइन् ।

“मेरो ज्ञान भएसम्म उपसमितिमा त्यो विषय हटाउने भनेर छलफल भएन । त्यसमा नेपाल सरकराको पूर्व स्वीकृति लिने शब्द हटाउने बाहेक चलेकै छैन,” उनले भनिन् । उनले कुलिङ पिरियड राखिएपछि त्यसबाहेकका दफा हटाउने कि नहटाउने, त्यसको असर प्रभाव के पर्छ भन्ने हेर्न आफूहरुलाई निर्देशन प्राप्त नभएको बताइन् । 

उनले समितिको प्रतिवेदन फाइनल गर्ने बेलामा आफू नेपालमै नरहेकाले आफूहरु संलग्नता कसरी हुन्छ ? भन्दै सोधिन् । कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव सुवास भट्टराईले पनि अन्तिम प्रतिवेदन मस्यौदा गर्ने क्रममा आफूहरुको संलग्नता नरहेको जिकिर गरे । 

“उपदफा–५ मा भएको विषयलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकिएन,” उनले भने ।  समिति सचिव दुराले उफा–५ मा छलफल नै नभएको जिकिर गरे ।  एकपटक पछि गर्ने भनियो तर पछि छलफल नहुँदा कसैको ध्यान पुग्न नसकेको बताए । 

सांसदहरुले सोधे – कुलिङ पिरियडको व्यवस्था बाझिएपछि उफादफा ५ को (क) किन राखियो ?  दुराले साविकको उफदफा–४ मा पूर्वस्वीकृति नलिई भन्ने शब्दमात्रै झिक्ने भनिएको र के बाँकीमा के गर्ने नभनिएकाले राखिएको बताए । 

त्यसपछि सांसदहरुले पछि फाइनल गर्दा कोसँग  भयो सल्लाह ? भयो भनी सोधे ।  नखोलिएको दफा कसरी राखियो भन्ने प्रश्न कांग्रेस सांसद बडुको थियो । दुराले कानुन मन्त्रालयका सह–सचिवसँग इमेलबाट सम्पर्क भएको र छलफल गरिएको बताए । 

समिति सचिवले धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरुले उनीमाथि प्रश्नको वर्षा नै गरे ।  सभापति खतिवडाले भने आफ्नो शंका समिति सचिवालय र कानुन मन्त्रालयप्रति गरेका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक निष्ठाप्रति प्रश्न उठाइएको भन्दै राजनीतिमा आउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको सुनाए । 

खतिवडाले समितिको प्रतिवेदनमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त (पहिले समिति सदस्य), उपसमितिको संयोजक समेत रहेका कांग्रेस सांसद बडू लगायतसँग आफूले बारम्बार छलफल गरेको बताए । 

उनले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफूलाई प्रतिवेदन नै नदिइएको भनेर मिडियामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए ।  समितिको बुधबारको बैठकमा सरकारतर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ उपस्थित थिए । 

सांसदहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री पन्तको खोजी गरेका थिए ।  समितिले छानबिनका लागि सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ भने विधेयकको त्रुटि सच्याउन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।