काठमाडौं  । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारी सुरु गरेको छ ।

'१६औँ योजना कस्तो बनाउनुपर्छ ?' भन्ने विषयमा बुधबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोगले आफ्ना पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको हो । 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्षहरू डा. पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिस चन्द्र पोखरेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा थिए ।

आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेल, डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपाल साथै त्रिभुवन विश्व विद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी डिन डा. कुसुम शाक्य र अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी लगायत उपस्थित थिए । 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षका साथ सोह्रौँ योजनाको तयारी सुरु गरेको जानकारी दिए । अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै सोह्रौँ योजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विज्ञहरूको सुझाव लिएर काम अघि बढाइने बताए । आयोगले बुधबार पहिलो चरणको छलफल गरेको हो । यो छलफल शुक्रबारसम्म जारी रहने छ । 

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने बताए । अहिलेको अवस्थामा बढीमा ७ वा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । यदि ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्ने हो भने निर्यातमा पूर्ण रूपमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । 

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अघि सारेको गौरवका आयोजनाको परिभाषा फेरिनुपर्ने पनि बताए । खतिवडाले विकासलाई सरकारले झनै कठिन बनाउँदै लगेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका आयोजनाहरू पनि गौरव गर्न लायक नरहेको उनले बताए । 

"हामीले यति धेरै किसिमले डिभाइड गर्‍यौँ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका भनेका छौँ । गेम चेन्जर भनेका छौँ, यो भनेका छौँ अनि त्यो भनेका छौँ । विभिन्न किसिमले गरेका छौँ अनि कम्प्लिकेटेट बनाइराखेका छौँ," उनले भने "मेरो अनुरोध के हो भने हामी पनि सरकारमा बसिसकेका छौँ । सबैभन्दा बढी गाली खाने भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हो । मेरो अनुरोधमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भन्नुस् र अरूलाई सबैलाई छुट दिनुस् र यिनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुस् र कार्यान्वयन गर्नुस् ।"

पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय किन लगियो भनेर प्रश्न गरे । उनले तथ्यांक विभाग आयोग मातहत नै भए हुने उत्तम हुने बताए । लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने गरेको भन्दै उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ठिक्क मात्रै राख्नु उपयुक्त हुने बताए । कृषि क्षेत्र धेरै ठूलो क्षेत्र रहेको भन्दै उनले यस क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई योजनाले समेट्नुपर्ने बताए । 

पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

पूर्व गभर्नरसमेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले अबका योजनाहरू उत्पादनमुखी हुनुपर्ने भन्दै हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ त्यही बालीमात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । बाली उत्पादन हुन नसक्ने ठाउँहरूमा पशुपन्क्षी पालन वा अन्य के विकल्प हुन्छ त्यसबारे सोच्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिश चन्द्र पोखरेल, पूर्व सदस्यहरू डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपालले पनि योजना बनाउँदा भद्दा बनाउन नहुने बताए ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्रकी डिन डा. कुसुम शाक्यले सहकारी र बैंकमा ठूलो रकम रहेको भन्दै भएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले प्रकशन गर्ने किताबहरू लोकसेवा पास गर्नका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी रहेको भन्दै यसलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।