काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संसद् सञ्चालनमा ढिलाइ भए अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती ऐन ल्याइने बताएका छन् । शनिबार पार्टीको वाग्मती प्रदेशको पहिलो सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संघीय प्रहरी ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरू संसद् सञ्चालन हुन ढिलाइ भए अध्यादेशमार्फत ल्याइने जानकारी दिए । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन छिटै संघीय कानुन पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले उल्लेख गरे ।

“प्रदेशहरूले झन्डा त पायो, दण्ड पाएन भन्ने कुरा आयो । निश्चित रूपमा झन्डा त पायो प्रदेशमा, तर हामी दण्ड नपाउने परिस्थिति अन्त्य गर्दै छौँ । छिटै अन्त्य गर्दै छौँ । महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन, शिक्षा विधेयक जसले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो, मिनि संसद्मा विचाराधीन छ । संघीय कर्मचारी ऐन अर्को पाटो हो भने संघीय प्रहरी ऐन अर्को पाटो हो,” उनले भने, “हामी छिटोभन्दा छिटो सके छिटै संसद् बस्ने भयो भने संसदबाटै यी विधेयक पारित गरेर ल्याउँला, कार्यान्वयन गरौँला । यदि, संसद् १५–२० दिन ढिला हुने भयो भने अर्को बाटो पनि हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ । कानुन लिएर आउने अर्को बाटोमा पनि जान सक्छौँ । जसरी पनि महत्त्वपूर्ण ऐनहरू लिएर आउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो र हाम्रो श्रद्धेय सभापति (शेरबहादुर देउवा)ले भनेझैँ झन्डा मात्रै बोकेर हिँडेको प्रदेशलाई दण्ड पनि दिइहाल्ने हो ।”

उपसभापति गुरुङले कांग्रेसको आनीबानी र व्यवहार सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।