site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
बंगलादेशी दूतावासको बदमासी, सरकारले पठाएको एमबीबीएसको सूची काटेर अर्कैको नाम थप्यो

काठमाडौं । सरकारी छात्रवृत्तिमा बंगलादेशमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनमा जान लागेका विद्यार्थीको कोटामा चलखेल भएको खुलेको छ । नेपालको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गरेकामध्ये आठजना विद्यार्थीको नाम सूचीबाट पारेर नयाँ नाम थपिएको छ । नेपालस्थित बंगलादेशी दूतावासले सिफारिसमा अन्तिम सूची हेरफेर गरेको खुलेको हो ।

भएको के हो ?

बंगलादेश सरकारले शैक्षिक सत्र २०२३/०२४ मा विदेशी विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस गरी नेपाललाई २२ सिट उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० माघ १४ (२८ जनवरी २०२४) मा एमबीबीएसका १९ र बीडीएसका तीन गरी २२ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएको थियो ।

NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

तर, बंगलादेशको डिरेक्टोरेट जेनेरल अफ मेडिकल एजुकेसन (डीजीएमई)ले गएको अप्रिल ३० मा सार्वजनिक गरेको विदेशी छात्रवृत्तिका विद्यार्थीको सूचीमा सिफारिस भएका २२ जनामध्ये सबैको नाम आएन । नाम सूचीबाट हटेका विद्यार्थीहरूका अनुसार उनीहरूमध्ये १० जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको छ ।

“सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रालयले सिफारिस गरेकामध्ये एमबीबीएसका नौजना र बीडीएसका एकजना साथीको नाम लिस्टबाट हटेको छ । मन्त्रालयबाट सिफारिस नै नभएकाहरूको नाम थपिएको छ,” पीडित विद्यार्थी देवशिखर रौनियारले बाह्रखरीसित भने ।

डीजीएमईले ३० मे सम्ममा सम्बन्धित कलेजमा भर्ना भइसक्न सूचना निकालेको छ । त्यसका निम्ति आफूहरू २४ मे सम्ममा बंगलादेश पुगिसक्नुपर्ने रौनियार बताउँछन् । तर, नाम सूचीबाट हटाइएपछि पीडित विद्यार्थी अलपत्रमा परेका छन् ।

MBBS-1715265227.jpg
 

नौ दिनदेखि सरकारी निकाय गुहार्दै पीडित विद्यार्थी, पन्छिँदै मन्त्रालय र समिति

डीजीएमईले अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै पीडित विद्यार्थीहरू आफ्नो नाम हटाइएको कारण र समाधान खोज्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कोटा आउने र चिकित्सा शिक्षा आयोगको छनोटमा शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको अन्तिम सूची फेरि परराष्ट्रमार्फत नै जाने प्रक्रिया छ ।

सो प्रक्रियाअन्तर्गत आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तिम सूचीमा १० जनाकै नाम समावेश छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ यसबारे खबर भएलगत्तै आफूले चिकित्सा शिक्षा आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेको बताउँछिन् ।

छलफलमा तीनवटै निकायबाट गएको सूचीमा ती विद्यार्थीको नाम समावेश भएको पाइएको थियो ।

“कूटनीतिक प्रक्रिया भएकाले समाधानको खोजी परराष्ट्रबाटै हुनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जवाफ दिइन् ।

यता परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत अन्तिम सूचीमा कुनै हेरफेर नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राई बताउँछन् ।

“हामीले यसको समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ । बंगलादेशको डीजीएमईसँग पनि यसबारे पत्राचार गरेका छौँ, जवाफ आएको छैन,” प्रवक्ता राईले भने ।

MBBS-Banh-1715265223.jpg
 

दूतावासको बदमासी, 'मस्ट कम्पिटेटिभ' भन्दै नाम हेरफेर

विद्यार्थीको सूची हेरफेरमा नेपालस्थित बंगलादेशी दूतावासले बदमासी गरेको पाइएको छ । परराष्ट्रले पठाएको सूचीमा दूतावासले केही नाम काट्दै र केही थपेर बंगलादेश सरकारसमक्ष पठाएको  परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।

“नाम पठाइएको भन्दा मस्ट कम्पिटेटिभ र ट्यालेन्टेड भनी उहाँहरूले नाम थप्नुभएको रहेछ,” ती अधिकारीले भने ।

पीडित विद्यार्थी रौनियारले समेत आफूहरूले सूची हेर्न खोज्दा दूतावासले नदेखाएको गुनासो गरे ।

“हाम्रै नाम पठाएको छ भने । तर, लिस्ट अर्को देशसँग जोडिएको विषय हो, देखाउन मिल्दैन भन्ने जवाफ आयो,” उनले भने ।

MBBS-Ba-1715265223.jpg

पीडित विद्यार्थी, शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सूची र डीजीएमईले निकालेको नाम, जसमा नाम हटाएको र थपिएको प्रस्ट देखिन्छ, सूचीमा माथि लेखिएको पनि छ ।


उदासीन संसदीय समिति, पीडितहरूलाई छलफल नै नगरी फर्काइयो

शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र दूतावास धाएर समाधान नपाएका पीडित विद्यार्थी बिहीबार संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगे । बिहीबारको बैठकका लागि एमबीबीएसका विद्यार्थीको समस्या पनि छलफलको विषयमा राखिएको थियो ।

एमबीबीएसका विद्यार्थीको मौका परीक्षाबारे छलफलका लागि आईओएम, त्रिविलगायतका निकायका पदाधिकारीसमेत उपस्थित थिए । बैठकको सुरुआतमा नै सांसदहरूले बंगलादेश जान सिफारिस भएका विद्यार्थीको समस्याबारे विषय उठान गरेका थिए ।

तर, छलफल त्रिविका अन्य समस्याबारे भयो, त्यस विषयमा भएन । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ 'अबको पहल परराष्ट्रबाटै हुनुपर्ने हो' भन्दै अर्को बैठकका लागि बाहिरिन् । अन्तिमसम्म सांसदहरू एकपछि अर्को गर्दै निस्किए । झन्डै तीन घण्टा बैठककक्ष बाहिरै कुरिरहेका विद्यार्थीलाई आइतबार बिहान ८ बजे आउन भनेर बिदाइ गरियो । 

आक्रोशित अभिभावक र विद्यार्थीहरू संसद् सचिवालयबाट बाहिरिँदा भन्दै थिए, “समितिले समेत हाम्रो संवेदनशीलता बुझ्दैन भने हामी अब कहाँ जाने अभिभावक कसलाई भन्ने ?”

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २७, २०८१  २०:२२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्