काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी)को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बालुवाटारमा आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झालगायत अधिकारीलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारीसरह मासिक ४८ हजार रुपैयाँ सुविधा कायमका निम्ति सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मंसिर ११ गतेभित्र स्वमूल्यांकन फाराम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ, त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्यांकन फाराम भराउन आग्रह गर्दै समझदारीका साथ निचोडमा पुुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटानाफाको पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पीजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । रासस