काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकार औपचारिकरूपमा रोकिएको छ । चर्को विरोधका बाबजुद अध्यादेशलाई अघि बढाउने खोजेको सरकार सत्तापक्षकै असहमतिपछि रोकिएको थियो । तर, बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुन जसपा नेपालको समर्थन अनिवार्य थियो । तर, समर्थन दिएर पनि सरकारमा सहभागी नरहेको दल जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)ले अध्यादेशविरुद्ध उभिने निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो ।

जसपा नेपालको अडानपछि सरकारले सत्तारूढ दलहरूको बैठकबाटै अध्यादेश रोकेर विधेयक ल्याउने सहमति जनाएको हो ।

“अहिले ल्याएको भूमि अध्यादेश अघि नबढाउने सहमति प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभयो,” जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाह्रखरीसँग भने, “अब विधेयकमार्फत उहाँहरूले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुहुनेछ ।”

नयाँ विधेयक सत्तारूढ दलको समझदारीअनुसार नै आउने उनको विश्वास छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोक राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित अन्य दोस्रो तहका नेताहरू पनि सहभागी थिए ।

संसद्‌को अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएपछि तीव्र विरोध भएको थियो । भूमि अध्यादेशमा समर्थन नदिने अडान राखेको जसपा नहुँदा राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगेर अध्यादेश अस्वीकृत हुने भएपछि सरकारले भूमिबाहेक पाँच अध्यादेशमात्र अघि बढाएको थियो ।