काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा उच्च अदालतको आदेशलाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उक्त पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको बहस सुरु भएको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश सदर भएपछि थुनामुक्त हुने समय अनिश्चित भएको निस्कर्षसहित जिम्मेवारी बाँडफाँटको बहस सुरु भएको हो । उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले गत पुसदेखि कार्यवाहक सभापति सम्हालेका छन् । 

तर पनि अन्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छैन । पार्टीका अरू प्रभावशाली पदहरू ‘कार्यवाहक’बाटै सञ्चालित छ । तर, आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यसबारे औपचारिक छलफल भएन ।

रास्वपाका एक नेताले भने, ‘‘आजको बैठकमा संसदीय दलको नेताबारे कुनै प्रस्ताव गरिएन र, छलफल पनि भएन । तर, संसद्मा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन दलको नेता आवश्यक भइसकेको छ ।’’

सभापति र संसदीय दलका नेता लामिछानेको सांसद पद गत पुस ८ गते निलम्बित भएको थियो ।  लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा ०८१ पुस ७ गते मुद्दा दायर भएपछि संसद्ले भोलिपल्ट उनको पद निलम्बित भएको सूचना जारी गरेको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २५ को व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।  कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीको आदेशसँगै बाहिर आएपछि लामिछानेले सभामुखलाई निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएका थिए । 

त्यसअतिरिक्त उनी रुपन्देही, काठमाडौं, चितवनका तीन सहकारी प्रकरणमा दुई करोड ७९ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।  उनले फेरि सभामुखसँग निलम्बन फुकुवाको दबाब दिन गएका थिए ।  तर, सभामुखले आफूले ‘निलम्बन नगरेको र कानुन अनुसार भएको निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने’ बताएका थिए ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरले पुर्पक्षका लागि थुनाको आदेशपछि उनी चैत २२ मा थुनामा गएका थिए ।  बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएकामा यही जेठ ९ गते शुक्रबार सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको छ । 

आदेश सदर गर्दै रविको सहकारी ठगीमा संलग्न पुष्टि हुने थुप्रै तथ्यगत आधारसमेत आदेशमा आएपछि रास्वपाले रवि ‘फैसला  अघि थुनाबाहिर आउने आशा’ रास्वपाले मारेको बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा एक नेता बताउँछन् ।

लामिछानेले सम्हालेको संसदीय दलको नेता र राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यसहितका पदमा विकल्प खोज्ने निस्कर्षमा रास्वपा पुगेको छ । तर, छलफल बहसले औपचारिकता पाइनसकेको रास्वपाका कतिपय पदाधिकारीको भनाइ छ ।

“संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भनी छलफल भइसकेको छैन तर, यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “हामी यसबारे छलफल गरी चाँडै निर्णयमा पनि पुग्नेछौं ।”

दलको नेतामा आकांक्षीको लर्को 

लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएसँगै गत पुस ८ गतेदेखि संसदीय दल नेताविहीन छ ।  बीचमा रास्वपाले एकपटक छलफल चलाएको थियो । संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी कसले लिने भनी आकांक्षीको सर्भेसमेत भएको थियो ।

त्यसक्रममा उपनेताको जिम्मेवारीमा रहेका विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. चन्दा कार्की, सुमाना श्रेष्ठसहितका आकांक्षी देखिएका थिए ।  रास्वपा पदाधिकारीका अनुसार, विराजभक्तले आफू उपनेताको भूमिकामै रहेकाले नेता नभएर रिक्त पदपूर्ति हुँदा आफू स्वभाविक दाबेदार हुने बताएका थिए ।

सांसद डा. कार्कीले आफू सांसदहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उमेर भएकाले नेतृत्व गर्दा स्वाभाविक हुने भनेर दाबी प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उता सांसद सुमना श्रेष्ठले आफू संसदमा सबैभन्दा सक्रिय रहेकाले संसदीय दलको नेता आफू हुनुपर्ने दाबी गरेको ती नेताले जानकारी दिए ।

उनीहरू आकांक्षी कायमै रहेको निस्कर्षसहित रास्वपाले समझदारीमै नेता पाउने अपेक्षा रहेको पदाधिकारीको बुझाई छ । 

उपसभापतिसमेत रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा डीपी अर्याललाई स्वीकार्न आफूलाई कत्ति पनि समस्या नरहेको भन्दै उनकै नेतृत्वमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रस्ताव राखिसकेका छन् । 

उनले पार्टी अझ सशक्त हुनु आवश्यक भएकाले जिम्मेवारी र वरिष्ठता विवादमा फस्न नहुने भनी बैठकमै धारणा राखेको स्रोत बताउँछ । रास्वपा पदाधिकारीको बुझाइमा, शब्दमा नभने पनि डा. वाग्लेले दलको नेताकोे जिम्मेवारीमा इच्छा राखेको अर्का एक सांसदको दाबी छ ।

तर, रास्वपा स्थापनाकालका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू लामिछानेपछिको नेतृत्व डीपी अर्यालले नै गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।  त्यसबाहेक रास्वपाले लामिछानेको अनुपस्थितिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीको प्रतिनिधित्व बलियो हुन नसकेको निस्कर्ष निकालेको छ ।