काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध बुधबारयता सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू खनिएका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रले लेखकको राजीनामा मागेका छन्, निष्पक्ष छानबिन निम्ति ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व वृत्त मौन छ । उता सत्तारुढ कांग्रेसभित्र लेखकको राजीनामा माग्ने र राजीनामा आवश्यक छैन भन्ने दुई धार देखिएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री लेखकले राजीनामा दिँदा उनको नैतिकता जोगिने बताएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्री लेखक दोषी देखिने कुनै आधार नभएको जिकिर लिएका छन् ।

यसरी गृहमन्त्री लेखक एकाएक विवादमा पर्नुमा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसित मोटो रकम असुल गर्ने गरिएको र त्यसमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयकै प्रमुख सहसचिव तीर्थ भट्टराई जोडिनु हो ।

गृह मन्त्रालय मातहतको एक प्रभावकारी कार्यालयकै प्रमुख मानव तस्करीमा जोडिएपछि मन्त्री लेखकमाथिसमेत नैतिक प्रश्न उठेको छ ।  सहसचिव भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अख्तियारले उनको मोबाइल परीक्षण गर्न प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब ‘डीएफएल’मा पठाएको छ ।  भट्टराईबाहेक भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूबाट रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न अध्यागमनका आठ जनासमेत तानिएका छन् । 

गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको दबाब बढ्नुको अर्को कारण उनको निजी सचिवालय पनि हो । उनको निजी सचिवालयका अधिकृत विमल पौडेल ‘भिजिट भिसा’मा जानेहरूबाट रकम असुल गर्ने गिरोहमा संलग्न आरोपी हुन् । 

दुई वर्षअघि प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुुसन्धानका क्रममा पौडेलले बिचौलियासित रकम लिने गरेको खुलेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला अदालतले पछि उनलाई सफाई त दियो । तर, उनलाई गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयमै राखिएपछि लेखकमाथि पनि प्रश्न उठेको हो । 

गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा तानेको दोस्रो दिनमै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  लेखकले कारबाहीस्वरुप भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको दाबी गरिरहेका छन् । कानुन पृष्ठभूमिका गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध भिजिट भिसाको नाममा हुने मानवतस्करीजस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ । 

यद्यपि अख्तियारले भट्टराईको मोबाइल नियन्त्रण गर्नुबाहेक अन्य अनुसन्धानको प्रक्रिया थालेको छैन ।  डीएफएल रिपोर्ट आएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया बढाइने अख्तियारले जनाएको छ । यसरी मानव तस्करीको आरोप खुप्ने गृहमन्त्री एक्ला मन्त्री होइनन् । 

गएको कात्तिकमा कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमै पक्राउ परे । मानव तस्करीको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारीलाई केही दिनपछि मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरीलाई बुझाएको थियो । 

उनीमाथि एक कार्यक्रममा जापान जाँदा अवैध रुपमा तीन व्यक्तिलाई पनि साथमा लगेको आरोप लागेको थियो । मन्त्रालयको नक्कली कार्ड बनाएर जापान पुगेका तीन जनालाई टोकियो विमानस्थलमा रोकिएको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएका थिए । 

अनुसन्धानका क्रममा उनी संघीय र प्रदेश सरकारको अनुमतिबेगरै कात्तिक १३ गते जापान उडेको खुलेको थियो । उक्त घटनामा जोडिएका ६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुपक्र्षका लागि जेल पठाएको छ ।  तर, मन्त्री अधिकारीको हकमा भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी छुटेका थिए ।

लेखक र अधिकारीबाहेक मानव तस्करीको आरोप खेप्ने अर्का उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्, उपसभामुख इन्दिरा राना । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा रानाले उपसभामुखकै लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी दूतावासमा भिसा प्रक्रियाका लागि पत्र लेखिन् । त्यसपछि उनी पनि विवादमा तानिएकी थिइन् ।

गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै उनले उपसभामुखको हैसियतमा लेटरप्याडमा आफूसहित ६ जनाको नाम लेखेर भिसाका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा पठाएको पत्र गएको साउनमा सार्वजनिक भएपछि मानव तस्करीको आरोप लागेको थियो ।

२०२३ फेब्रुअरी २६ मा लेखिएको पत्रमा, मार्च ६ देखि १७ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने राष्ट्र सङ्घीय नियोगको महिलासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी गराउन ६ जनाको नाम र पासपोर्ट नम्बरसहित भिसाको आग्रह गरेकी थिइन् । यद्यपि उनीहरू ६ जना नै अमेरिका भने जान पाएका थिएनन् ।

उक्त प्रकरणबारे एमालेले संसदमै उपसभामुखको पदबाट राजीनामादेखि कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएको छ ।  कांग्रेसलेसमेत उपसभामुखको राजीनामा मागेको थियो । हाल उक्त प्रकरण भने मत्थर भएको छ ।

तस्करी अभियोगमै जेल पुगे पूर्वगृहमन्त्री खाँण र उपप्रधानमन्त्री रायमाझी

मानव तस्करीकै आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री तथा कांगे्रसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा संघीय सांसद टोपबहादुर रायमाझी त पक्राउ पछि जेल पुगे ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा गृहमन्त्री हुँदा नै शंकास्पद भूमिका खेलेको आरोपमा खाँणसहित तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए ।

२०८० वैशाखामा पक्राउ परेका उनीहरूलाई काठमाडौं प्रहरीले ६० संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान थालेको थियो ।  जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाँणसहित नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अधिकांश आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो ।

पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझी, सचिव पाण्डेसहित केही आरोपी अझैँ पुर्पक्षाका लागि जेलमै छन् ।  बालकृष्ण खाँण भने उच्च अदालत पाटनको आदेशले धेरौटीमा छुटे । तर, उक्त प्रकरणबारेको कानुनी प्रक्रिया अझै जारी छ । 

पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कुवेर कठायत मानव तस्करीमा राज्य संयन्त्र नै मुछिनु दुःखद भएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘‘मानवतस्करी गम्भीर जघन्य अपराध हो । यसमा राज्यदेखि सम्बन्धित निकायको उचित निगरानी आवश्यक हुन्छ नै । त्यस्ता निकायका प्रमुखहरूले सबै कर्मचारीबारे जानकारी लिन सम्भव नहोला । तर, ‘चेन अफ कमाण्ड’ जस्तै आफूसित जोडिने अधिकारीमार्फत विवादित कर्मचारीलाई हटाउनेदेखि कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीका कारण पुरै सिस्टम नै विवादित हुनु दुःखद हो ।’’