काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आगामी जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन् । सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन् । 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार आन्दोलनका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएको छ । “सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय समिति गठन गरेर यही १६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिँदै छौँ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेन,” नेपालले बाह्रखरीसित भने ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकीकृत यातायात मजदुर संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपालले बताए ।

के छन् व्यवसायीका माग ?  

पोखरामा गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता लिन यातायात व्यवसायीले एक हप्ताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । उनीहरूले नियमावली फिर्ता नलिए जेठ १५ देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यातायात व्यवसायीले दिएको अल्टिमेटम भोलि सकिँदै छ । पोखरामा लागु भएको नियम लुम्बिनी, विराटनगरजस्ता सहरमा पनि लागु गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

सार्वजनिक सवारीको भाडा सरकारले तोक्छ । उनीहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । तर राइड सेयरिङले आफैँ मनपरी भाडा तोक्ने र सरकारलाई राजस्व तिर्न नपर्ने, त्यसबाट उठेको अर्बौं रकम विदेश जाने लगायत विभेद भएको उनीहरूको गुनासो छ । दुर्घटनाको प्रतिशत पनि अत्यधिक बढेकाले यसलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

राइडर्सबाट चलाउन सजिलो हुने भन्दै विभिन्न व्यापारीबाट करिब १२ हजार कार, जीप र भ्यानहरू एलसी खोलेर चोभार, तातोपानी, केरुङमा गाडीहरू थुपारेर राखिएको र आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै व्यवसायीले यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

“राज्यले राइडिङ सेयरिङ प्रयोजनका लागि ५० हजार मोटरसाइकल, १० हजार कार, २५ हजार ट्याक्सी र हजारौँ साइकल भित्र्याउँदै छ,” उनले भने । 

नेपालका अनुसार न्यूनतम रकम विभिन्न एपमार्फत विदेश गइरहेको र यसलाई रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

“विभिन्न एपमार्फत अर्बौं रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभजस्ता राइडिङ एपलाई निषेध गर्न त सकिँदैन । लोकप्रिय भइसके । तर, राज्यले करको दायराभित्र ल्याएर नियमन गर्नुपर्‍यो । अत्यधिक दुर्घटना पनि दुईपांग्रे सवारी साधनबाटै भइरहेकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,” उनले भने ।

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको अस्तित्व नै नरहने गतिविधि गरिरहेको व्यवासायीको भनाइ छ । “कालो नम्बरप्लेटको अस्तित्व नै मेटिने गरी सरकारले रातो नम्बरप्लेटका सवारीसाधन भित्र्याउन खोजिरहेको छ । सरकारले जथाभावी जे मन लागे त्यही गर्ने हो भने रातो कालो नम्बर प्लेटको के अस्तित्व ?,” नेपालले प्रश्न गरे ।

सरकारको नियमअनुसार, कालो नम्बर प्लेटले मात्रै भाडामा मानिस बोक्न पाउँछन् । कालो नम्बर प्लेटअन्तर्गत ट्याक्सी, सार्वजनिक बस, ट्याम्पो, माइक्रो पर्छन् । त्यस्तै, रातो नम्बर प्लेटअन्तर्गन निजी सवारीसाधन मोटरसाइकल, स्कुटर र अन्य गाडी पर्छन् ।  

यस्ता विषयमा पहिले पनि पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ ।