‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्न सबै विपक्षी दलहरूबीच मतो मिलेको देखियो । विगतमा सभामुख देवराज घिमिरे सदन सञ्चालन गर्न कुशल देखिएका थिएनन् । यसपटक उनले प्रतिनिधि सभा कसरी सञ्चालन गर्छन् प्रतीक्षा गरौँ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागको नेतृत्व भने संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको देखियो । सम्भवतः आफ्नो सभापतिमाथि मुद्दा चलाउने र थुनामा राख्ने दोष नेपाली कांग्रेसलाई दिएर पनि रास्वपा यस विषयमा बढी नै संलग्न भएको हुनुपर्छ ।

उपसभामुखको अमेरिकी दूतावासमा भिसा सिफारिस प्रकरणमा पैसाको चलखेल भएको विषयमा रास्वपाका नेताहरूको ‘अडान’ले उनीहरूलाई कुरीकुरी गरी नै रहेको छ । तैपनि, रास्वपाका नेताहरूले भिजिट भिसाको प्रकरण संसद्मा सशक्तरूपमा उठाउनु राम्रो संसदीय अभ्यासको उदाहरण हो । 

अर्कातिर आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने तल्लो अदालतको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि सुरु फैसला गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि खनिएर रास्वपाका नेताले अत्यन्त आपत्तिजनक अभ्यास  गरेका छन् । मूलतः सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्ता टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् ।

न्यायाधीशविरुद्ध व्यक्तिगत मानमर्दन गर्नेगरी संगठितरूपमै आएका देखिने यस्ता टिप्पणीहरूमा रास्वपाका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुन पनि सक्छ । तर, ससाना घटनामा पनि प्रतिक्रिया दिइहाल्ने रास्वपाका नेताहरू न्यायाधिशमाथि आफ्ना कार्यकर्ताबाट अमर्यादित र आपत्तिजनक  टिप्पणी हुँदा पनि रहस्यमयरूपमा मौन रहेका छन् ।

यस्ता टिप्पणीबाट सम्बन्धित न्यायाधीशको व्यक्तिगत अपमान त भएको छ नै समग्र न्याय प्रणालीकै साखमा पनि चोट पुग्छ । विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले अदालतको कुनै आदेशविरुद्ध व्यक्तिगतरूपमा न्यायाधीशको मानमर्दन गर्दैनन् । न्यायाधीशलाई संगठितरूपमा तर्साउन खोज्नु अक्षम्य फासिस्ट प्रवृत्ति हो । 

सम्भवतः यही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि यस प्रवृत्तिप्रति गम्भीर टिप्पणी गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ - ‘ ...नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ’ । 

लोकतान्त्रिक पद्धति तथा विधिको शासनप्रति नियोजितरूपमै आक्रमण गर्ने नियत होइन भने रास्वपाका नेताहरूले न्यायाधीशको ‘मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह’ हुने प्रकृतिका टिप्पणीको निन्दा गर्नु उचित हुनेछ । साथै, सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई रास्वपाका नेताहरूले गम्भीररूपमा मनन गरी नियोजित ‘साइबर बुलिङ’को अभ्यास पनि छाड्नुपर्छ ।

यस्तै,  सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने काममा सरकार विशेष चनाखो नहुने हो कुनै पनि क्षण त्यसबाट अकल्पनीय क्षति हुनसक्ने देखिन थालेको छ । विशेषगरी परिचय लुकाएर वा झुक्याएर गरिने टिप्पणीका सम्बन्धमा नियामक निकायले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरीकन सञ्जालहरूलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उपाय खोज्न सरकारले ढिलो नगरोस् ।