काठमाडौं । मुलुकभर सहकारीबाट नौ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार, सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखिएको हो ।

सर्वेक्षणानुसार, सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भएको देखिन्छ । जसमध्ये नौ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकामा ०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ०८१ असारसम्म १७ हजार ६९६ सहकारी संस्था आबद्ध भएकामा ०८१ फागुनसम्म यस्तो संख्या १८ हजार ८९९ पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, अझै पनि सर्वसाधारणको अर्बौं बचत रकम उठ्न बाँकी रहेको देखाउँछ । समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये तीन वटाको मात्रै हरहिसाब राफसाफ भएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १९ छन् ।

अहिलेसम्म ६२ हजार ७१० कुल दाबीकर्तामध्ये सातहजार १५५ सदस्यको सबै बचत फिर्ता भएको छ । करिब एक हजार सदस्यको आंशिक बचत फिर्ता भएको देखिन्छ । बाँकी सदस्यको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, पीडित बचतकर्ताले गरेको मागदाबी गरेको रकम ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ छ । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८४ करोड एक लाख ९९ हजार १८४ रकमसहित ०८१ फागुनसम्म एक अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रकम पीडित बचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् ।

०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य संख्या एक करोड ९ लाख पाँचहजार १९२ र सेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणले अझै नेतृत्वकर्ता तथा पदाधिकारी पाएको छैन । जसकारण काम प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन ।

सहकारीका समस्या समाधानका लागि २०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ ।

समितिकै प्रतिवेदनका कारण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले पनि अनुसन्धानका नाममा कारागारमा छन् । जीबी राईसहित अन्य ठूला सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं अपचलन गर्नेलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ।

न्युज एजेन्सी नेपाल ।