आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्यमा उत्पादन भएको बिजुली किन्ने (टेक अर पे) प्रचलित अभ्यासको साटो किनेमात्रै पैसा तिर्ने (टेक एन्ड पे) नीति अपनाइने उल्लेख भएको छ । यस्तै अब विद्युत् खरिद सम्झौता पनि यही आधारमा गरिने लेखिएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुन दिए पनि प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार नै कायम राखेको छ । यसैले प्राधिकरणले किनेको मात्रै तिर्ने नीति अपनायो भने विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी त आउने छैन नै अहिले निर्माणाधीन आयोजना पनि डुब्नेछन् ।
आश्चर्यको विषय त के छ भने बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ शब्द कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू सबैले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । कति गैरजिम्मेवार छ त सरकारी संयन्त्र !
ल भैगो यस प्रकरणमा कसैको नियतमा शङ्का नगरौँ । यसमा अर्थमन्त्रीलाई नीतिगत परिवर्तनबाट हुने लाभका सम्बन्धमा कसैले सहमत गराएको वा कुनै कर्मचारीलाई सही लागेको बुँदा मस्यौदाका क्रममा लेखिदिएको र पछि कसैले पनि ध्यान नदिएको हुनसक्छ ।
सुटुक्क बजेटमा प्रवेश पाएको यो शब्द सच्याइएन भने मच्चिने हलचल र त्यसको दीर्घकालीन परिणाम त प्रतीक्षाकै विषय भयो । तर, सरकारको साख भने यसले नराम्रोसँग गिरायो । अनि बजेट निर्माणको अभ्यासको ‘अनुहार’ पनि उदाङ्गिएको छ ।
संसद्समक्ष प्रस्तुत नहुँदासम्म गोप्य रहने बजेट वक्तव्यमार्फत् प्रचलित ऐनका प्रावधानका साथै नीति पनि बदल्ने अभ्यास अरू जे भए पनि लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । सरकारी संयन्त्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि पनि ‘सुटुक्क’ नीतिगत परिवर्तन गर्ने यस्तो अभ्यास बन्द गरिनुपर्छ ।
अर्थ, गृह, सामान्य प्रशासनजस्ता मन्त्रालयहरू अरू मन्त्रालयसँग पनि उत्तिकै जोडिएका हुन्छन् । यसैले होला ती मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आफूलाई ‘सुपर’ ठान्ने गर्छन् । प्रायः यी मन्त्रालयहरूले अर्को मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् ।
पञ्चायत कालमा समग्र राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रण गर्नका लागि यस्ता ‘सुपर मन्त्रालय’को अभ्यास प्रचलनमा ल्याइएको थियो । सामान्यतः यस्ता मन्त्रालयमा दरबारका विशेष विश्वास र कृपा पाउनेहरू नियुक्त हुन्थे । तर, लोकतन्त्रपछि पनि ‘सुपर मन्त्रालय’को चलन कायमै राखियो ।
‘टेक अर पे’ कि ‘टेक एन्ड पे’ जुन नीति अपनाए पनि बजेटमा प्रवेश कसरी भयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । संसद्मा बजेटका विषयमा छलफल गरियो भने त्यहाँ पनि यो विषय उठ्ला नै ।
हुकुमी शासनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि व्यक्ति विशेषको तजबिजमा नीतिगत विषयमा समेत ‘सुटुक्क’ हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास कायमै रहनु आपत्ति र चिन्ताको विषय हो । अन्यथा, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उपहास र व्यङ्ग्यको विषयमात्र बन्नेछ । सरकार जिम्मेवार र पारदर्शी बनोस् १
-1749010126.jpg)
