काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सकेपछि कि पहिल्यै छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा सदन अल्झिएको छ । 

सदन अवरोध हटाउने विषयमा शुक्रबार पनि दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेका विपक्षी दल भिजिट भिसा प्रकरण वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ सुरु भएयताकै विषय भएकाले त्यसपछिको गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नुपर्ने मागमा छन् । 

शुक्रबार विपक्षी दल आफ्नो अडानमा नै रहे । सत्तारूढ ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलपछि मात्रै आगामी रणनीति तय गर्ने पक्षमा विपक्षी दल पुगेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि न्यायिक आयोग बनाउने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताउँछन् । 

“भरपर्दो तरिकाले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा या संसदीय छानबिन समिति नै बनाउने ? भन्ने बारेमा त छलफल चलिरहेको छ । त्यो टुंगिएको चाहिँ छैन । सत्ता पक्षसँग पनि कुराकानी गरेर छानबिन समितिको मोडालिटीमा हामी फेरि लचिलो हुने भन्ने छ,” विपक्षी दलको निष्कर्ष सुनाए । 

शुक्रबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग जे बनाउँदा पनि आफूहरू सहमत हुने सुनाए ।  

उनले रमेश लेखकको राजीनामा भन्दा पनि ०६४ सालयताकै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्नु मुख्य कुरा रहेको बताए । “६४ देखि नै भिजिट भिसा प्रकरणमा र इमिग्रेसनमा भएको धाँधलीको विषय जस्तो देखिन आएको हुनाले समग्रमा नै छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो विषयमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा मुख्य हो,” उनले भने, “त्यहाँबाट हामी पछि हट्न सकिँदैन, हटिँदैन पनि । किनभने हामीले हिजो सरकारमा हुँदा नि सुशासनको लडाइँ सुरु गरियो ।”

सत्तापक्षले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएपछि मात्रै छानबिन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । त्यसमा सहमति जुटिसकेको छैन । अख्तियारले आफ्नो काम गर्दै गर्ने र राजनीतिक रूपमा छानबिन गर्न सकिने तर्क प्रतिपक्षको छ ।

“यसमा सहमति भइरकेको छैन । अख्तियारले गर्ने काम गरिराख्छ ।  अख्तियारमा छानबिनमा भएको हुनाले यहाँ गर्न नपाइने भन्ने चाहिँ हुँदैन । त्यस्तो सिद्धान्त या नीति या कानुन केही त्यस्तो हुँदैन,” प्रचण्ड भन्छन्, “अख्तियारले आफ्नो काम गर्दै गर्छ । पार्लियामेन्टले अथवा पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो तर्क छ ।”

तर, सत्तारूढ दल छानबिन गर्न भने तयार भएको उनले बताए । “अख्तियारको सकेपछि गरौँ न,  छानबिन त गर्ने भन्ने छ । सत्तापक्ष पनि छानबिनको विरोधमा अब छैन,” उनी भन्छन् । 

कांग्रेसका एक नेता भने अख्तियारले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै गर्ने पक्षमा आफूहरू अडिग रहेको बताउँछन् । “अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिले संसदीय छानबिन बनाएर पनि अर्थ हुँदैन । अख्तियारको सकिएपछि गर्नेमा सहमतिको कोसिस गर्दैछौँ,” ती नेता भन्छन्, “माओवादी त लगभग सहमत नै देखिन्छ । रास्वपा सहमत भएको छैन ।”

रास्वापाका सांसद शिशिर खनाल उधारो सहमति गर्ननहुने बताउँछन् । “उधारो सहमति गरेर हुँदैन । अख्तियारको अनुुसन्धान कहिले सकिन्छ अनि कहिले गर्ने ?,” उनको प्रश्न छ । 

पेलेर जाने पक्षमा एमाले !
सत्तारूढ एमाले भने विपक्षी दललाई पेलेरै जाने मुडमा देखिन्छ । जसरी भए पनि सदन अघि बढाउन एमालेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दबाब समेत दिएको छ । 

“बजेटको छलफल रोकिएको छ । पेलेरै जाऔँ भन्नेमा एमाले देखिन्छ । सहमति नै गरेर जाऔँ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ,” कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् । 

प्रचण्ड सत्तारूढ एक पक्ष समझदारीमा नै जान चाहेको र अर्को पक्ष पेलेर जाने मुडमा रहेको बताउँछन् । “सत्ता पक्षसँग हालसम्म ठ्याक्कै समझदारी भएको छैन । सत्तापक्ष पनि यो समस्यालाई कन्फ्रन्टेसनको बाटो भन्नेभन्दा समझदारीबाट हल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि देखिन्छ । एक पक्षमा चाहिँ यता–उता गर्न भन्दा पेलेरै जाऔँ भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ,” उनी भन्छन् । 

शुक्रबार दिउँसो पनि विपक्ष र सत्तापक्षबीच छलफल भएको थियो । प्रचण्डको कार्यकक्षमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतका नेताहरू पुगेका थिए । 

उनीहरूबीच सभापति देउवासँग एकपटक छलफल गर्ने सहमति जुटेको छ । सोही सहमतिपछि खड्काले सभामुख घिमिरेलाई आजको बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको अर्कोे बैठक आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट छलफल रोकिएको छ ।