काठमाडौं । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.१ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । औसत वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ६, ०८३/०८४ मा ७.६ र तेस्रो आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा ७.९ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रक्षेपण छ । 
 
चालु आर्थिक वर्षमा ३.९९ प्रतिशत आर्थिक विस्तार हुने स्रोत समितिको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा ३.३६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । योजना आयोगले ३.९९ प्रतिशत अनुमान गरे पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ अनुसार प्राथमिक क्षेत्र आगामी वर्ष ३.७, दोस्रो वर्ष ४ र तेस्रो वर्ष ३.९ प्रतिशत वृद्धि हुने देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको विस्तार ३.२५ प्रतिशत हुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा द्वितीय क्षेत्रकाे ९.८, दाेस्रो वर्ष ११.७० र तेस्रो वर्ष ११.५० प्रतिशत विस्तार हुने अनुमान स्रोत समितिको छ । चालु आर्थिक वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको विस्तार ४.२५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
 
तृतिय क्षेत्रको विस्तार आगामी वर्ष ६.१०, दोस्रो वर्ष ८ र तेस्रो वर्ष ८.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा तृतिय क्षेत्रको वृद्धि ४.२१ प्रतिशत रहेको छ ।
 
आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा देशको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) बढेर प्रचलित मूल्यमा ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान स्रोत समितिले गरेको छ । 

आगामी वर्ष ०८२/०८३ मा बढेर ६८ खर्ब २९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै ०८३/०८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब र तेस्रो वर्ष ०८४/०८५ मा ८९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान स्रोत समितिको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थियो । अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा विस्तार भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर औसत दुई हजार ८७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबीचमा कुल गाह्रस्र्थ बचत ७.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
 
यसैगरी आगामी तीन आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फिति औसत ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारका पछिल्ला नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुँदा वास्तविक क्षेत्रका आपूर्ति तथा माग दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

वास्तविक क्षेत्रका परिसूचकका लक्षित मान तयार गर्दा स्रोतको अनुमान एवं खर्च सीमा निर्धारणको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ र २०८४/०८५ को मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पार्दा १६ औँ योजनाले तय गरेको समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत लक्षिततर्फ खर्च संरचना केन्द्रित छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती तथा सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरी सम्भावित नकरात्मक असर न्यूनीकरणका उपायसहित लक्षित आर्थिक वृद्धि तथा समष्टिगत स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ मध्यमकालीन खर्च संरचनालक्षित रहेको आयोगले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा भएकाले तीन वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई कठिनाइ देखिएको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रले लय समातेको खण्डमा लक्ष्यनजिक पुग्ने सम्भावना छ ।
 
अहिलेको अवस्था हेर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनामा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री श्रेष्ठले १६औँ योजनाको आधारमा योजना आयोगले तीन वर्षको जीडीपी अनुमान सार्वजनिक गरेको बताए ।
 
१५ वर्षमा जीडीपी चार गुणा बढ्यो 
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा उपभोक्ता मूल्यमा १५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपी १५ वर्ष अवधिमा चार गुणाले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ८.९८ प्रतिशत पुगेको थियो ।  सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.३७ प्रतिशतमा सीमित भई औसत ४.३० प्रतिशत रहेको थियो ।
 
पछिल्लो १५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय भने दोब्बर बढेको छ । १५ वर्षअघि नेपालीको औसत आम्दानी ८१८ अमेरिकी डलरबाट बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसबीचमा जीडीपीको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । 

प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा एक तिहाइबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ । द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा पनि क्रमिक रूपमा घटेर पछिल्लो समय जीडीपीको १२.४ प्रतिशत कायम भएको छ । सेवा क्षेत्रको अंश विस्तार हुँदै गएर ६२ प्रतिशत पुगेको योजना आयोगले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिमा विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाजस्ता क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र आगामी तीन आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान गर्छ । समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्छ । 

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमका आधारमा गरिन्छ ।

देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति, चालु आवधिक योजना, चालु मध्यमकालीन खर्च संरचना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान तथा प्रक्षेपण, वित्तीय स्थिति, शोधनान्तर स्थिति, वैदेशिक व्यापारको स्थिति, बाह्य तथा आन्तरिक वित्तीय साधनको सम्भावना, करको लचकता, राजस्व प्रक्षेपण तथा कार्यगत नीति र प्राथमिकतालाई पनि आधार लिएको आयोगले जनाएको छ । यही आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गरिन्छ ।