काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई सहभागी नै नगराउने कसरतमा लागेका छन् । काठमाडौं टावरमा बदमासी गरेको आरोप लागेका गुरागाईंलाई स्वीकार्न बालेन अझै तयार भएका छैनन् । उनले गुरागाईंलाई अहिलेसम्म बैठकबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।

लामो समयपछि जेठ २८ गते बालेनले उपमेयर सुनिता डंगोल, फरक–फरक पार्टीका तीन वडाध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेका थिए । वार्तापछि बालेन कार्यपालिका बैठक बोलाउन सहमत भएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । समितिले बजेटको सीमा निर्धारण गरेपछि मात्रै कार्यपालिका बैठक बजेटको विषय प्रवेश पाउँछ ।

उसो त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना नै समितिको बैठक बस्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो । "तर, त्यसपछि उपमेयरसहित वडाध्यक्षहरू आउनुभएन,” महानगरका एक अधिकारीले भने ।

सदर चल्छ, आपत्ति केमा ?
महानगरमा अहिले पनि बालेनले गरेका काममा गुरागाईंले र गुरागाईंले गरेका निर्णयहरू बालेनले सदर गरिदिने गरेका छन् । अहिले महानगरका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् ।

“महानगरभित्र सबै फाइल अघि बढ्छन्, कुनै पनि काम रोकिँदैन । अनि गुरागाईंसँग कार्यपालिका बैठक बस्न किन नहुने ? बाहिर सन्देश राम्रो नजाने भन्दै मेयरले ‘स्टन्ट’ गर्न खोज्नुभएको छ,” ती अधिकारीले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । “महानगरमा भइरहेका काम कुनै पनि रोकिएका छैनन् । कुनै फाइल मेयरले मकहाँ पठाउनुहुन्छ, मैले मेयरकोमा पठाउँछु । अहिलेसम्म कुनै पनि फाइल रोकिएको छैन,” गुरागाईंले भने ।

गुरागाईंले बैठकबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । “मलाई कुनै जानकारी नै छैन । उहाँहरूको राजनीतिक सहमतिको कुरा हो,” उनले भने ।

मेयर बालेनका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारका अनुसार, जेठ ३० गते नै समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, विविध कारणले बैठक बस्न सकेको छैन ।

“मेयरले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहनुभएको छ । जेठ ३० गते बैठक बोलाइएको थियो, असार १ गते पनि बस्न सकेन,” उनले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिका बैठक बोलाउने अधिकार मेयरसँग हुन्छ ।

कार्यपालिका बैठक बोलाएपछि मात्रै नगरसभा हुन्छ । कार्यपालिका बैठकमा सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

काठमाडौंमा ०८१ पुस ८ गतेयता कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । चैत १० गते र जेठ १२ गते दुईपटक कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै मेयरलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । तर, बैठक बस्न सकेको छैन ।

महानगरका ३२ वडामध्ये कांग्रेसले १८ र नेकपा (एमाले)ले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

बजेट नै अन्योलमा
महानगरका अरू विवाद कायमै रहेका बेला पछिल्लो समय बजेटका कारण मेयर बालेन थप दबाबमा आएका छन् । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । 

त्यो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने सोही उपदफा ६ मा व्यवस्था छ । बजेट पारित नगरी रकम खर्च गर्न पाइँदैन । विवादका कारण महानगरमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट नै अन्योलमा छ ।

गुरागाईं बिदामा बस्ने कि बालेन ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई सहभागी गराएर कार्यपालिका बैठक नराख्ने अडानमा रहेका बालेनसँग के छ त विकल्प ?

स्थानीय सरकारविज्ञ विमल पोखरेल भन्छन्, “समितिको बैठक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना पनि बस्न सक्छ । कार्यपालिका भने मिल्दैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक–दुई दिन बिदामा बसेका बेला निमित्त अर्कालाई दिएर बोलाए पनि भयो । त्यस्तै, मेयरले उपमेयरलाई लिखित निर्देशन दिएर आफू बिदामा बसेका बेला बैठक बोलाउन पनि सक्छन् ।”

उनका अनुसार, मेयर र गुरागाईंबीच बोलचाल नभएरै पनि कार्यपालिका बैठक बस्न सक्छ । “कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोल्ने होइन । नियमितरूपमा बैठक बसेको हो भनेर प्रमाणित गरिदिने हो । त्यसैले काम सल्टिनको लागि बोल्नपर्छ भन्ने पनि हुँदैन,” पोखरेलले भने ।