काठमाडौं । जब सत्तारूढ दल नै बजेटप्रति चर्काे असन्तुष्टि जनाउँछन् भने कसरी पारित होला त ? सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसदहरू एमालेको भागमा परेको मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटप्रति आक्रोश पोख्छन् । त्यसरी एमालेले कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयको बजेटसँग रोष व्यक्त गर्छन् ।

विपक्षी दलहरूबाट प्रश्न उठ्नु कुनै नौलो कुरै भएन । अझ ‘असमान बजेट’ आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र सांसदहरूको आक्रोशले सदनलाई एकछिन हंगामा प्रवेश गरायो । आइतबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल भइरहँदा सांसदहरूले बजेट असमान वितरण गरिएको जिकिरसहित असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । 

एमालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि सांसदहरूले विभेद गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । अर्का, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति एमाले सांसदहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसकै सांसद पूर्णबहादुर तामाङको कामना थियो, ‘‘अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो र शीर्ष नेताको मात्रै क्षेत्र हेरेका छन् । यी दुवै उपप्रधानमन्त्रीले ०८४ को चुनाव नजितुन् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्छु ।’’ 

आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद सूर्य थापा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि खनिए । “सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट हेर्छु त गणेशमानसिंहको सम्मान केही–केही जिल्लामा केही केही छरिएको रकममा खोज्न खोजिएको पाएँ मैले । प्रकाशमान सिंह उहाँको छोरा हुनुहुन्छ भनेर साथीहरूले सुनाउनुभयो, हुुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन,” उनले भने, “तर, झन्डै ७५ करोड रकममा गणेशमान सिंहको सम्मानलाई साट्ने ढंगको विनियोजन भएको छ । यो गलत भएको छ ।”

थापाले पहिरोमा पुरिएको वडा कार्यालयका लागि बजेट नपारिएको तर गणेशमान सिंहका नाम जोडिएका योजना बजेटमा पाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सहरी विकास मन्त्रालय लथालिङ्ग, अस्तव्यस्त मन्त्रालय देखिएको आरोप समेत लगाए । 

“उपप्रधानमन्त्री त्यो दलको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने, सहरी विकास मन्त्रीको मन्त्रालयमा नै सिलिङ पालना नगर्ने भए कसले गर्ने ?,” उनले भने, “सहरी विकास मन्त्रालयमा एक हजारदेखिका योजना छन् । 

उनले एक हजारदेखिको योजना राखेर के हैसियत प्रस्तुत गरेको भनी सोधे । “के जग हसाइँ हो ? सहरी विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, के हैसियत प्रस्तुत गरेको ?,” उनको प्रश्न थियो । 

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्री फेर्न समेत सुझाव दिए । “को–को जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । को–को जवाफदेही हुनुपर्ने हो । क–कसले आफ्नो पितापुर्खाको गौरवलाई पनि कायम गरेर इतिहासलाई जोगाएर काम गर्नुपर्ने हो ?,” थापाले भने, “को–को मन्त्रीहरूले संयुक्त सरकार हो भनेर हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने हो ? यदि त्यो हुन्न भने प्रधानममन्त्रीज्यूले आफ्नो टिमको पुनर्मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ ।”

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटको असमान वितरणप्रति आक्रोश पोखे । उनले बजेट विनियोजन ठीक भए/नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । समिति नबनाइए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउन माग गरे ।“दुई उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ । तपाईंले बजेटमा प्रस्तुत गर्नु भएअनुसार विनियोजन ठीक छ कि छैन भनेर एउटा छानबिन समिति बनाऔँ,” उनले प्रस्ताव छ, “संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् ।” 

उनले मनपरी ढंगले विनियोजन गरिनु दुःखद् भएको बताए । “यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो । नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरूलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्‍यो  कि गरेन ?,” उनले भने, “मन्त्रीज्यूहरू र शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ?”

उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाइएको सुशासन आयोगको औचित्यतामाथि प्रश्न समेत उठाए । सोधे– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भएको ठाउँमा सुशासन आयोगको किन जरुरी ? केसीले सत्तामा पार्टी वा गठबन्धन रहँदा जे पनि ठीक भन्ने समपर्णवादी प्रवृत्ति हुने समेत बताए ।

एमालेका सांसद प्रभु हजाराले खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको आलोचना गरे । उनले नारायणी रंगशालामा जम्मा चार करोड विनियोजन गरेर हेला गरिएको आरोप लगाए । उनले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आफ््नो क्षेत्रलाई नै मात्रै हेरेको आरोप लगाए । संकुचित ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै दुवै मन्त्रीलाई सच्चिन समेत आग्रह गरे । “खेलकुदमन्त्री र महिलामन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु, आउने दिनमा सच्चिनुस् । मधेसकै मन्त्रीले मधेसप्रति उदासीन भएर अघि बढ्नुभयो भने अरु मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ ?,” उनले बैठकमा भने ।  

संस्कृति पर्यटन तथा नागारिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको पनि आलोचना भइरहेको छ । 

कांग्रेसका सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको चर्को आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले संसद्को दर्शक दीर्घामा नै पुगेर विरोध गरेका थिए । उनी असार १ गते दर्शक दीर्घामा उभिएका थिए । 

मन्त्री दाहालले गोरखाको बजेट काटिएकोप्रति विरोध गर्दै वक्तव्यमार्फत भनेका थिए,“सायद तपाईंले गोरखाको बिनासडकको पुल निर्माण गर्ने तत्कालीन पूर्वाधारमन्त्रीको पक्षपोषण गर्नुभयो,” उनले भनेका छन्, “बजेटको विरोध दर्शक दीर्घाबाटै गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनु दुःखद विषय हो ।”

प्रजातान्त्रिक मूल्यको मर्म नबुझेको र देशको भूगोलप्रति आवश्यक ज्ञान पनि हासिल नगरेको उनको आरोप थियो । “त्यसैले उहाँ (देवेन्द्र दाहाल) गोरखा मात्र होइन, देशभरिका लागि बजेटको न्यायसंगत वितरण गर्न अयोग्य देखिन्छन्,” उनले भनेका छन्, “गोरखाली जनताको तर्फबाट म उहाँको निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछु । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा हामीले गोरखाका लागि सुनिश्चित गरेको करिब चार दर्जन बजेट शीर्षकहरू उहाँले काटिदिनुभएको छ, जुन सरासर अन्यायपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”

कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव शुक्रबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीप्रति खनिएका थिए ।  यादवले धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदी पुलका लागि बजेट नछुट्याइएको बताए । चालु र गत वर्ष रातो किताबमा परेका पुल यसपालि कटौती गरिएको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । “धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदी पुल २०७८ मा भाँसियो । के मधेस प्रदेश नेपालमा पर्दैन ? मधेसका जनता नेपाली होइन ? त्यो पुलमा किन आँखा गएन ? किन बजेट छुट्याइएन ?” उनले सोधे ।

उनले थप भने, “सहिद नगर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाका दुईवटा पुल यसअघि नै रातो किताबमा परेका थिए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले यसपालि कि काट्नुभयो ? तपाईंलाई के दुःख दिएको थियो, त्यहाँका जनता नेपाली होइनन् ?”

कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले शुक्रबार मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए । “यो बजेटले जनता देखेन, न यो विकासमैत्री भयो । न लगानीमैत्री भयो । न त सरकार पक्ष सांसदमैत्री भयो,” उनले भनेका थिए, “जो जो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । त्यही मैत्री भयो जस्तो मलाई लाग्यो ।” उनले पर्यटनमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माले सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको बताए । “पाँच जिल्लाबाहेक अरू जिल्ला नेपालका होइनन् ?  भन्दै आइतबारको बैठकमा प्रश्न गरे । “पाँचवटा जिल्लाका मात्र नेपाली नागरिक हुन् त ? ...७२ जिल्लाका मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइनन् ? तपाईंहरूलाई अलिकति दया लाग्दैन ?,” उनले सोधे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई तत्काल संशोधन गर्न समेत आग्रह गरे । 

कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भने आफ्नै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीमाथि खनिएका छन् । आइतबारको बैठकमा उनले उपप्रधानमन्त्री सिंह देशभरको नेता बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले नसच्चिए आगामी १५औँ महाधिवेशनमा हिसाब गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।