काठमाडौं । नक्सालको बालमन्दिर जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको हो । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा गत वैशाख २४ मा १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला फरार अभियुक्तका रूपमा रहेका पूर्वमहासचिव श्रेष्ठ सोमबार आफैँ अदालतमा हाजिर हुन पुगेका हुन् । 

२०८१ वैशाख २६ गते बाल मन्दिरका केन्द्रीय सदस्य मोहनप्रसाद भट्टराईले सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरीका आधारमा सीआईबीले एक वर्ष लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने राय अघि बढाएको थियो । उच्च सरकारी वकिलबाट समेत सदर भएको राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बदर गरिदिएको थियो । मुद्दा चलाउने निर्णय गरी पत्राचार गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडांैले मुद्दा चलाएको हो । 

बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिँदा बाल मन्दिर र बृहस्पति विद्या सदन स्कुल, बृहस्पति विद्या सदन स्कुल र राई स्कुलबीच सम्झौता गर्दा संस्थालाई ठूलो हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग छ । अनाथ बालबालिका संरक्षणका लागि गठित बालमन्दिरलाई सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । 

उक्त जग्गा व्यक्तिगत सरह बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने प्रक्रिया ‘पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६४’ समेतका तत्काल प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी वर्षौंसम्मको लागि सम्झौता गरी दिएको अभियोग लगाइएको छ । एकपटक गरेको सम्झौताको म्याद नसकिँदै वर्षौंसम्मका लागि अर्को सझौता गरी नियोजित रूपले ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

२०२१ सालमा स्थापना भएको बाल संगठनलाई तत्कालीन सरकारले काठमाडौंको नक्सालमा रहेको १०२ रोपनी जग्गा र सीता महलसमेत नेपाल बाल संगठन सञ्चालनको लागि प्रदान गरेको थियो ।