काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने नीति ल्याएको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै चालुपुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सहजता प्रदान गरेको हो । 

चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागु हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । यो निर्देशन आगामी साउनदेखि लागु हुने थियो । तर, ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था ०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसका साथै, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने न्यूनतम कर्जाको समयावधि पनि थप गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा ०८४ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने थियो । तर, अब ०८५ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउँदा हुने भएको छ । बैंकहरूले कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा ०८२ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउँदा हुने भएको छ । 

त्यस्तै, ०८५ असार मसान्तसम्म दुई करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जामा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । 

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजता प्रदान गरेको छ । यसले चालु वर्षमा बैंकहरूको नाफा वृद्धि हुने देखिन्छ ।