काठमाडौं । निर्धारित समयभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्नेभन्दा नगर्ने स्थानीय तहको संख्या झन्डै दुई गुणा बढी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, देशका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७८ स्थानीय तहले मात्र ०८२ असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका छन् ।

बाँकी ४७५ स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न नसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कुल स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३६.९२ प्रतिशतले बजेट पेस गरेका छन् भने ६३.०८ प्रतिशतले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।

निर्धारित समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहभन्दा नगर्ने स्थानीय तहको संख्या १.७० गुणाले बढी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र नगरसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । कानुनमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने स्पष्ट व्यवस्थालाई देशका ४७५ स्थानीय तहले उल्लंघन गरेका छन् ।

कोसी प्रदेशमा १३७, मधेस प्रदेशमा १३६, वाग्मती प्रदेशमा ११९, गण्डकी प्रदेशमा ८५, लुम्बिनी प्रदेशमा १०९, कर्णाली प्रदेशमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह छन् ।

मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहमा कोसी प्रदेशका ५१, मधेस प्रदेशका ३८, वाग्मती प्रदेशका ४६, गण्डकी प्रदेशका ४६, लुम्बिनी प्रदेशका ३१, कर्णाली प्रदेशका ३४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ छन् । 

यस्तै, निर्धारित समयभित्र आगामी आर्थिक वर्ष बजेट पेस गर्न असक्षम स्थानीय तहमा कोसी प्रदेशका ८६, मधेस प्रदेशका ९८, वाग्मती प्रदेशका ७३, गण्डकी प्रदेशका ३९, लुम्बिनी प्रदेशका ७८, कर्णाली प्रदेशका ४५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५६ स्थानीय तह छन् ।

प्रतिशतका हिसाबले कोसी प्रदेशका ६२.८ प्रतिशत, मधेस प्रदेशका ७२.१ प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशका ६१.३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका ४५.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशका ७१.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका ५७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६३.६ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।