
काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटी हुने आदेश भएको छ । बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, राम थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छोड्दिने निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने पछि ठहर हुने भन्दै तत्कालका लागि ३५ लाख धरौटी हुने आदेश भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत मान्ने भए पनि तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहितको बयान नीतिगत नभएर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने आधार बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा भन्दै उठाइएका टिप्पणी र मन्त्रीले दिएको बयान नेपाललाई धरौटी हुने मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्ने आधार भनेको हो ।