विश्वमा प्रचलित शासन प्रणालीहरूमध्ये उत्तम मानिने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मको अवज्ञा गरिएकाले नेपालमा सरकार र अझ त्यसको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको हो । विडम्बना, जनसाधारणले बुझेको यो यथार्थप्रति राजनीतिक नेतृत्व भने अनभिज्ञ देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट बनाउँछन् । बजेटमा सम्बन्धित संसद्हरूमा छलफल पनि हुन्छ । तर, यस्तो छलफल प्रस्ताव गरिएको कर नीति वा बजेटले लिएको नीतिगत दिशाका सम्बन्धमा हुँदैन । 

सबै तहका संसद्हरूमा भएको बजेट छलफल मूलतः आफ्नो क्षेत्र वा जिल्लामा थोरै परेको र सम्बन्धित तहका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूको क्षेत्रमा थुपारिएकोमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । न्यायोचित विनियोजनको विषय कसैले उठाएको सुनिदैन ।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभाको ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’बाट गहन छलफल पश्चात् परिमार्जन गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरियो । विडम्बना, पारित हुनुपर्ने विधेयक कार्यसूचीबाटै अनिश्चित कालका लागि हटाइयो ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतीक्षा अवधि (कुलिङ पेरियड) राखिएकै कारण पारित हुन नदिने षड्यन्त्रको सिकार भएको हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । ‘कुलिङ पेरियड’को प्रावधानप्रति केही उच्चपदस्थ कर्मचारीबाहेक कसैको पनि आपत्ति नहोला । तर, केही व्यक्तिको स्वार्थलाई संसद्को प्रतिष्ठालाई भन्दा बढी महत्त्व दिइयो । 

सङ्घीय बजेटमा ‘सुटुक्क’ छिराइएको विद्युत् परियोजना निर्माणमा ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधानले त झन्डै सरकारै ढालेको थियो । विद्युत् विकासको तालुक अड्डा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई थाहै नदिई बजेटमा प्रचलित ‘टेक अर पे’ को सट्टा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था अर्थमन्त्रीले छिराएका थिए ।

अर्थमन्त्री नेकपा (एमाले)का र ऊर्जा, जनस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री नेपाली कांग्रेसका छन् । आआफ्ना पक्षका बिचौलियाको स्वार्थ रक्षाका लागि दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्त्वबीच यही विषयमा पटकपटक छलपल भयो र बजेटमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’को प्रस्तव सच्याउनु पर्‍यो । 

व्यक्ति वा स्वार्थ समूह विशेषको हित रक्षाका लागि राष्ट्रको बृहत्तर हित छाडेर राजनीतिक नेतृत्वले सम्झौता गरेको देखिने यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन्  । त्यतिमात्र होइन वैयक्तिक स्वार्थका लागि संस्थागत स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरिएका पनि अनेकौं उदाहरण छन् । 

सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत् राज्य सञ्चालनको जनादेश दिँदा राजनीतिक दलका उमेदवारलाई यसरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थिएनौ । यसैले आफ्नो जिल्लामा बजेट थुपार्नेदेखि पारित हुने बेलामा विधेयक लुकाउनेसम्मका हर्कत जनादेश विपरीतको हुनाले ‘नैतिक वैधता’ रहित हो । 

यिनलाई शासन गर्ने अधिकार जुन संविधानले दिएको त्यही संविधानमाथि बाहिरबाट प्रहार भइरहेको छ । संविधानको अक्षर र भावनाको पालना गरेमा बाहिरबाट गरिएको प्रहारले संविधानलाई हानि गर्न सक्दैन । 

तर, व्यवस्था भित्रैका धमिराहरूले संविधानको अक्षर र भावना जसरी उल्लङ्घन गरिरहेका छन् त्यसबाट भने संविधानलाई जोगाउन कठिन देखिन्छ । संविधान कमजोर बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको आत्मघाती ‘कालीदास मूर्खता’ रोकिएन भने राष्ट्रले त त्यसको मूल्य चुक्ता गर्ने नै छ यिनै नेताहरूका लागि सबैभन्दा महँगो पर्नेछ । चेतना भया !