सरकारले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षामा  तीन महिने कार्यादेश भएको ुअध्यागमन र भिजिट भिसाको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिु गठन गरेको हुनसक्छ । तर, पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा गृह, श्रम, संघीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको समितिलाई संसद् अवरोध गरिरहेका दलहरूले भने स्वीकार गरेनन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूसमेतको संलग्नतामा ‘भिजिट भिसा’मा जान चाहनेहरूसँग गैरकानुनीरूपमा पैसा उठाउने गरिएको सन्देहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले छानबिन थालेपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग राखेर विपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

मुख्य सचिवबाट सुरक्षा सल्लाहकार हुँदै अवकाश पाएका व्यक्तिको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव राखेर गठन गरिएको समितिलाई सरकारले उच्चस्तरीय भने पनि यो प्रशासनिक समितिभन्दा खासै फरक हुने देखिँदैन । सम्भवतः यही कारणले संसद् अवरोध गर्दैआएका विपक्षी दलहरूले यस समितिलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

समितिको गठनले प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र सरकारबीच गत जेठ ३०मा भएको दुई बुँदे सहमतिको भने पालना भएको छ र माओवादी केन्द्र रचनात्मक विपक्षको भूमिकामा देखिएको छ । सहमतिअनुसार नै माओवादी केन्द्रले पनि संसद् चलाउन सरकारको साथ दिएको देखिन्छ ।   

‘पदेन विज्ञ’हरू रहेको यस्ता समितिबाट घटनाको विवरण सङ्कलन हुनसक्ला तर यथार्थ छानबिन हुन सक्दैन । यस्तै, कार्यादेशमा समावेश गरिँदैन ‘कारिन्दाहरू’को समितिमा समस्याको स्थायीरूपमा समाधानका लागि समयसापेक्ष सही सुझाव दिने आँट पनि हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिए यस समितिले पक्कै औँल्याउनेछैन । 

रामायणमा रामले लुकेर बालीलाई वाण हानेको प्रसङ्गमा भानुभक्त आचार्यले लेखेका छन् - ‘ चोरी मारी लियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो’ । सरकारले यति लामो कचमचपछि यस्तो समिति बनाउनु पनि त्यस्तै ‘लाछी’ पन भयो । न संसद्को अवरोध हट्यो न समितिबाट कसैले कुनै खास अपेक्षा नै राखेको होला । 

भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने दायित्व भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेर सरकारले गलत परम्परा थालेको छ । अख्तियारले हात हालेको विषयमा यसरी सरकारी स्तरबाटै समानान्तर अध्ययन वा छानबिन हुन थाल्ने हो भने अख्तियारका कर्मचारीको तेजोबध हुनेछ ।  अर्कातिर, समितिको गठनबाट न विपक्षको माग सम्बोधन हुनेभयो न वास्तविक अध्ययन नै हुननसक्नेछ । 

 निजामती कर्मचारीको समितिले प्रशासन संयन्त्रभित्रको कमजोरी पहिले त देख्नै सक्दैन भने देखे पनि उजागर गर्ने आँट गर्नेछैन । यसैले भिजिट भिसाको निष्पक्ष एवं यथार्थ छानबिन गर्ने उद्देश्य हो भने पूर्व वा बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरियोस् । कारबाहीमा नउल्झीकन आगामी दिनमा यस्तो समस्या रोक्ने उद्देश्य भए समाजमा साख भएको प्राज्ञिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, कानुनविद्लगायत सम्मिलित विज्ञहरू समावेश भएको समिति गठन गर्नुपर्छ ।