काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल जारी छ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन असार १५ अर्थात् आज हो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समेत विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

“विधेयकमाथि दैनिकरूपमा छलफल भइरहेको छ । दफावार छलफल भइरहेको छ । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा लैजान अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ,” उनले भने ।

आज बिहान बसेको बैठकले शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने सहमति जुटाएको छ । त्यस्तै, शिक्षा संकायबाहेकले शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिने पाउने गरी सहमति जुटेको थापाले बताए । केन्द्रले शिक्षकलाई दरबन्दीमा पठाउँदा पायक पर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने सहमति पनि समितिमा जुटेको छ ।

विद्यालय मर्जको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) सरकारी र निजी विद्यालयमा दुई वर्ष राख्ने सहमति जुटेको छ ।

यसअघि, सरकारी विद्यालयले एक वर्ष ईसीडी कक्षा सञ्चालन गरेर कक्षा १ मा भर्ना गर्थे । त्यस्तै, निजी विद्यालयले प्ले ग्रुप, नर्सरी, यूकेजी र एलकेजी गरी ३, ४ वर्ष पढाएपछि मात्रै कक्षा १ मा भर्ना गर्थे ।

सरकारले ईसीडीका शिक्षकहरूको योग्यता, उनीहरूलाई शिक्षक मान्ने वा नमान्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक दिने वा नदिने, सरकारी पदाधिकारीका छोराछोरीलाई पनि सरकारीमै पढाउनुपर्ने र बालविकासका कर्मचारीका विषयमा भइरहेको छलफल जारी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठ, नेकपा (मोआवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा, नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईलगायत सांसदले बालविकास कर्मचारीलाई पनि शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने राय राखेका छन् ।

सांसदहरूले विद्यालयमा छात्रामाथि हुने दुर्व्यवहार र जातीय आधारमा हुने विभेदको गुनासो सुन्ने र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने राय राखेका छन् ।

आजै शिक्षकहरूको एक समूह विधयेक संसद्‌मा टेबुल गर्न माग राखेर सिंहदरबार पुगेका थिए ।

गत वैशाख १७ गते सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ गतेभित्र पारित गर्नेसहित नौबुँदे सहमति भएको थियो ।

गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो ।