काठमाडौं । आईडीएस वेयर्सले ‘केरा गणतन्त्र’ लेखिएको टीसर्टमा बजारमा ल्यायो । त्यसविरुद्ध हेलो सरकारमा उजुरी पर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयको पनि त्यसमा ध्यानाकर्षण भयो ।

त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई उजुरी पठाइदियो ।

साइबर ब्युरोले आईडीएस वेयर्सका सञ्चालकलाई बोलाएर सोधपुछ गर्‍यो । सञ्चालकले प्रहरीलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ अर्थात् ‘केरा गणतन्त्र’बारे बुझाउने प्रयास गरे तर प्रहरी सुन्न तयार भएन ।

प्रहरीले ‘केरा गणतन्त्र’ शब्दले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानमा खलल पुग्ने भन्दै उक्त डिजाइनको प्रचार र विक्रीमा रोक लगाउन सरकारले साइबर ब्युरोमार्फत निर्देशन दिएको आईडीएस वेयरले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ । व्यवसायीले मुद्दामामिला झेल्नुभन्दा ‘केरा गणतन्त्र’ टिसर्ट व्यवसाय छाड्नु उचित ठाने ।

साइबर ब्युरोका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने – त्यसको अर्थ जे हुने भए पनि नेपालमा त्यसलाई राम्रो अर्थमा बुझिँदैन । हामीले उत्पादकको दर्ता प्रक्रियालगायतका विषयमा चासो राखेका हौँ । उहाँहरूले अब उत्पादन गर्दैनौँ, जे जति भयो, भयो भनेपछि कागज गरेर छाडिदियौँ ।”

के हो त ‘बनाना रिपब्लिक’ अर्थात् केरा गणतन्त्र ?

सन् १८७० को दशकमा होन्डुरसमा अर्थ व्यवस्था निकै कमजोर बन्यो । देशको अर्थ व्यवस्था उकास्न होन्डुरसले केराको उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने योजना बनायो । केरा उत्पादनमा लगानी गर्न उसले विदेशी लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्‍यो ।

होन्डुरसको अनुरोध स्वीकार गर्दै अमेरिकी कम्पनीहरू केरामा लगानी गर्न तयार भए । 

ती कम्पनीहरूले बिस्तारै होन्डुरसको केरा बजारलाई नियन्त्रणमा लिए ।  त्यसका कारण त्यहाँको अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थासमेत प्रभावित बन्यो । त्यसपछि कमजोर अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा हुने विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक लथालिङ्गको अवस्था बुझाउन ‘बनाना रिपब्लिक’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरियो ।

‘बनाना रिपब्लिक’ शब्द पहिलोपल्ट इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाका अनुसार अमेरिकी आख्यानकार विलियम सिडनी पोर्टर (लेखन नाम ओ. हेनरी)ले सन् १९०४ मा प्रयोगमा ल्याएका हुन् । प्रचलित अर्थमा 'बनाना रिपब्लिक' भन्नाले राज्यलाई शासकहरूले आफ्नो निजीसम्पत्ति ठान्ने र राज्यको सम्पत्ति 'बाहुली दाखिला' गर्ने शोषणमूलक पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक भन्ने बुझिन्छ ।  

राजनीतिक अस्थिरता छ, भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो भइरहेको छ, सत्तामा हुनेहरूले आफ्नो फाइदाका लागि नियम मिचेर काम गर्न तयार भइरहेका छन्, शक्तिको दबाबमा सरकारले निर्णय लिने गर्छ त्यस्तो व्यवस्थालाई ‘केरा गणतन्त्र’को रुपले चिनिने गरिन्छ ।

आईडीएसका सञ्चालकहरूले यो विषय बुझाउन खोजे पनि प्रहरीले अनेक तरिकाले अप्ठेरो पर्ने बताएपछि ‘अबदेखि उत्पादन नगर्ने प्रतिबद्धता’ जनाउँदै बिदा भए ।

***
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला अभिव्यक्ति र प्रयासले मुलुकको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै अप्ठेरोमा पर्न लागेको तर्क दिँदै उनलाई पक्राउ गरेर राख्नुपर्ने आवाज सदनदेखि सडकसम्म उठ्यो ।

करिब एक महिना पोखरा बसाइ सकेर काठमाडौं फर्किँदा शाहले गत फागुन २५ गते सडकमा हजारौँ नागरिक उतारे । त्यसपछि राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष समिति बने । फेरिए । आन्दोलन भए, वर्षा लागेपछि फेरि सुस्ताए ।

अब हिँउद लागेपछि फेरि अर्को खेती सुरु हुन्छ– राजसंस्था पुनर्स्थापनाको ।

सत्तामा हुनेहरूले फेरि भन्नेछन्– ‘गणतन्त्र धरापमा पर्दैछ !’

***

अब लागौँ– पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियतासम्बन्धी विषयतर्फ । नेकपा (एमाले)की नेतृ भण्डारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिन्थिन् । ओलीले नै उनलाई २०७२ सालमा राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाए । र, जिताए पनि ।

भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर काम गरिन् २०७२ देखि । विसं २०७९ सालको निर्वाचनपछि उनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिइन् । 

अनि फरक गुटको कसरत थालिन् । उनले आफू निकटलाई निवासमा बोलाउँदै आफूले तीनवटा काम थाल्ने बताइन् ।

पहिलो थियो– पार्टी सदस्यता नवीकरण ।

दोस्रो थियो– देश दौडाहामा निस्कने ।

र, तेस्रो थियो– अब एमालेको नेतृत्व गर्ने ।

तर, कतिले पत्याएनन् । केपी शर्मा ओलीले नै अर्को गुट आउन नदिन भण्डारीलाई अघि सारेको टिप्पणी  एमालेभित्रै र बाहिरसमेत चल्यो । दिनभर भण्डारीलाई भेटेर कसले के भने भन्ने कुरा साँझ नै ओलीलाई जानकारी भइहाल्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी भइरहे ।

एमालेका एक नेताले शुक्रबार बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने – भण्डारीले गर्छु भनेका दुईवटा काम पूरा भए अब एउटा बाँकी छ । त्यो पनि शनिबार घोषणा गर्नुहुन्छ कि !

शनिबार ओलीकै सामुन्ने भण्डारीले ‘बम पड्काउने’ अपेक्षा उनीहरूले गरेका थिए ।

न भण्डारीले त्यसै गरिन् न चुप लागेर पनि बसिन् ।

उनले स्पष्ट शब्दमा भनिन्– ‘‘फरक ढंगको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा (एमाले)मै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु । अब म नेकपा (एमाले)को परिवारको एक सदस्यको रूपमा पुनः जोडिएको छु । यसमा म गर्व गर्दछु ।”

मदन भण्डारी पत्नी विद्याले पतिको शब्द दोहो र्‍याउँदै भनिन्– राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन । विसं २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा भएको रहस्यमय दुर्घटनामा मदन भण्डारीको निधन भएको थियो ।

काठमाडौं– १ का सांसदसमेत रहेका महासचिव भण्डारीको निधनपछि एमालेले विद्या भण्डारीलाई उमेदवार बनायो ।

विसं २०५० सालमा भएको उपनिर्वाचनमा विद्या भण्डारी काठमाडौं १ बाट निर्वाचित भइन् भने २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि उनी नै विजयी भइन् । त्यसपछि सक्रिय राजनीतिक यात्रामा उनीपछि फर्किनुपरेन ।
भण्डारीले निकै लामो गृहकार्य गरेर एमालेमा पुनः जोडिएको घोषणा गरेकी छन् ।

त्यसअघि उनी जिल्ला दौडमा निस्किइन्, छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरिन् । कम्युनिष्ट वृत्तमा भण्डारीको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाललगायतका नेता रहन तयार भएको सन्देश प्रवाहित छ । 

एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीबाट निसासिएका नेता कार्यकर्ताको मनोभावना बुझिन् । एमाले नेतृत्वमा रहेका ओलीबाट प्रताडित भएपछि पार्टी छाडेका कैयौँ नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिन् । फेरि पनि २०७४ मा जस्तै बृहत् कम्युनिस्ट एकताको कुरा आन्तरिकरुपमा अघि सारिन् ।

केपी शर्मा ओलीबाहेकका कम्युनिस्ट नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने जब विश्वास जाग्यो त्यसपछि जागिन् विद्यादेवी भण्डारी !

शनिबारसम्म ओलीकै निर्देशनमा अर्को गुट जन्मिन लागेको भन्नेहरूले पनि स्पष्टसँग मतभिन्नता देखिएको महसुस गरे ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्ति जतिसुकै खराब परे पनि पाँच वर्षमा फेरिन सक्छ भन्ने मान्यता छ । जनादेशविना कुनै पनि व्यक्ति दसौं वर्ष रहन सक्दैन नयाँ नयाँ अनुहार आइरहन्छन् । गलत र पुराना बाहिरिँदै जान्छन् भन्ने मान्यता छ ।

तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका राजनीतिक दलको नेतृत्व हेर्ने हो भने त्यसलाई सिधै गलत पुष्टि गरिदिन्छन् ।

माओवादीमा ३६ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । शेरबहादुर देउवा विगत १० वर्षदेखि कांग्रेसको नेतृत्वमा रहे पनि सत्ताको हालीमुहालीमा उनी २०४८ सालदेखि छन् ।

केपी शर्मा ओली २०७१ सालदेखि एमालेको नेतृत्वमा छन् । ओली पनि ०५१ सालदेखि नै सत्ता वरिपरि छन् ।

उनले भाषण गर्दै भन्छन् – अझै २० वर्ष कसैले प्रयास नगरे हुन्छ ।

उनै ओली अप्रिल ४ मा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा बङ्गालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगे ।

आयोजक राष्ट्रको रूपमा थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री प्याटोङ्टर्न सिनवात्राले सहभागीहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेकी थिइन् । 

थाइल्यान्डको फेउ थाइ पार्टीकी अध्यक्ष सिनवात्रा गत वर्षको अगस्टमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । 

सन् २०२३ मा पार्टीको अध्यक्ष बनेकी सिनवात्रा ३८ वर्षकी भइन् । सन् १९८६ जन्मेकी सिनवात्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वि.सं. २०५१ मा पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा आठ वर्षकी मात्र थिइन् भने नेपालका पाँच पटकका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सन् वि.सं. २०४८ मा गृहमन्त्री हुँदा पाँच वर्षकी । देउवा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनी नौ वर्षकीमात्रै थिइन् ।

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पहिलोपटक वि.सं. २०४४ मा नेकपा (मशाल)को महासचिव (पार्टी प्रमुख) हुँदा सिनवात्रा भर्खरै जन्मिएकी थिइन् ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो आक्रोश पटकपटक ऊही अनुहारका कारण देखिने गरेको छ ।

पदलोलुपता मुख्य समस्या छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । चुनाव पनि हुन नदिने समस्या नेतृत्वमा छ । र, सधैँ शक्तिको केन्द्रमा नेतृत्वले आफूलाई राखिराख्न प्रयास गरिरहन्छ ।

यस्तै खेलमा ‘अस्पष्ट नियम’को अपव्याख्या गर्दै विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन हुँदैछ ।

भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा आफूआबद्ध पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा के गरिन् र फरक  दलको हुँदा के गरिन् भन्ने जगजाहेर छ । यसले गणतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रको सर्वोच्च पदको गरिमाप्रति पटकपटक प्रश्न उठाइरहेको छ जबाफ दिनै नसक्नेगरी ।

अब विद्या भण्डारीले जुन बाटो भावी पिँढीलाई देखाउँदैछिन् त्यसले कोही पनि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ‘राष्ट्रको होइन पार्टीको हुनेछ’ भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिनेछ ।

त्यो पदमा जो पुगे पनि पछि आफू सक्रिय हुने पार्टीको निर्देशनमा काम गर्ने जोखिम कायमै रहन्छ । त्यसले आम नागरिकमा अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्दैन । शक्तिको सन्तुलनका दृष्टिले पनि समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयास भइरहन्छ । 

एमालेभित्रै वा बाहिर आशंका गरिएजस्तै केपी ओलीकै निर्देशन भए पनि र भण्डारीको आफ्नै महत्त्वाकांक्षा जे भए पनि यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोरमात्रै होइन भड्खालोमा पुर्‍याइदिने कदमको सुरुवात बन्न सक्छ ।