‘कठमुल्ला प्रवृत्ति’ नेपालको शासकीय संस्कतिको मूल चरित्र रहिआएको छ । विशेषगरी प्रशासन संयन्त्रभित्र उदार प्रगतिशील परिवर्तनप्रति सधैँ नै हिचकिचाहट र प्रतिरोध देखिने गर्छ । अहिले संसद्मा विचाराधीन चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा पनि यही कठमुल्ला प्रवृत्ति देखिएको गुनासो चलचित्रकर्मीहरूले गरेका छन् । 

 नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रगतिमा सहयोगी हुनुपर्नेमा  राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको ‘चलचित्र विधेयक’मा कतिपय यस क्षेत्रको अहित गर्ने प्रावधान रहेको चलचित्रकर्मीहरूको ठहर छ । यसैले उनीहरू अहिले त्यसमा उपयुक्त संशोधनका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको चलचित्रको परिभाषादेखि नै परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूको रहेको छ । सम्भवतः प्रस्तावित परिभाषाले युगानुकूल चलचित्रका स्वरूपहरूलाई समेट्न पनि सक्दैन । परिभाषादेखि नै प्रस्तावित विधेयकमा आधुनिक उदार दृष्टिकोण लिनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ ।

यस्तै चलचित्रको ुसेन्सरु गर्ने व्यवस्थामा पनि चलचित्रकर्मीहरूको असहमति देखिएको छ । हुन पनि अहिले नेपालको आकाशमा नेपाली सेन्सर बोर्डले थाहै नपाएका चलचित्रसमेत दर्शकका लागि उपलब्ध छन् भने हलमा देखाइने चलचित्रलाई निषेध गर्नेभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार उमेरअनुसार वर्गीकरण गरेर अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु नै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

चलचित्र विधेयकमात्र होइन समाज र शासनको युगीन दृष्टिकोणमा ठूलै खाडल छ । सामान्यतः समाजमा हुने प्रगतिशील परिवर्तनसँग तादात्म्य राख्न प्रशासन संयन्त्र सधैँ हिचकिचाउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई समाजसँग अनुकूलन गराउन अगुवाई गर्नुपर्ने हो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भने यसमा चुकेको देखिन्छ ।

राज्यका कानुन, नीति र मार्गचित्र तयार गर्दा लोकतन्त्रमा सम्बन्धित सरोकारवालाको निर्णायक भूमिका रहने गर्छ । नेपालमा भने शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि सरोकारवालासँग महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाउनु प्रशासनिक संस्कृति बनेको छ । यसैले चलचित्र विधेयकमा जस्तो परिभाषाले यथार्थ समेट्न नसक्ने कानुन बनाउन खोजिन्छ । 

यस्तै सरकारी कर्मचारी विशेषगरी निजामती सेवाका कर्मचारीहरू आफूलाई सबै विषयको 'पदेन विज्ञ' ठान्छन् । अधिकांश राजनीतिककर्मीहरूमा 'लोक सेवा' उत्तीर्ण कर्मचारीले सबै जानेका छन् भन्ने वा आफूले थाहा पाएको सूचनामात्र सही हो भन्ने भ्रम हुन्छ । सम्भवतः कानुन, नीति वा मार्गचित्र निर्माणमा देखा पर्ने विसङ्गतिको मूल कारण यही अहङ्कार र अज्ञान हो ।

नेपालले अपनाएको संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप समाज त बदलिन सकेको छैन भने राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले उदार लोकतान्त्रिक संस्कार आत्मसात गरिहाल्ला भन्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । तर, प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन र प्रगतिको दिशामा लैजान सकेन भने शासन प्रणालीमै धमिरा लाग्छ ।

यसैले चलचित्र विधेयकबाटै भए पनि सरोकारवालाको कुरा सुन्ने र त्यसको सम्मान गर्ने अभ्यास गरियोस् । नियन्त्रण र निषेध रुचाउने एवं आफूलाई समाजको नैतिक पहरेदार (मोरल पुलिस) ठान्ने कठमुल्ला प्रवृत्तिबाट देश अगाडि बढ्न सक्तैन भन्ने सम्बन्धित सबैले हेक्का राख ।