‘वैश्य युग’ व्यवसायमा र व्यापार व्यवसाय विज्ञापनमा अडेको देखिन्छ । विज्ञापनको माध्यम र स्वरूप पनि युगसँगै बदलिँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विज्ञापनको मूल माध्यम सामाजिक सञ्जाल बन्न पुगेको देखिन्छ ।

अनलाइन कारोबारले ग्राहक र व्यापारीको सम्बन्ध पनि बदलिएको छ । अब ग्राहक र व्यापारीका बीचमा देखभेटै नभई वस्तु वा सेवाको लेनदेन भइसकेको हुन्छ । नेपाली समाज पनि यस्तो ‘अनलाइन’ कारोबारमा अभ्यस्त भइरहेको छ ।

समाजमा किनबेचको अभ्यासमा आएको परिवर्तनसँगै राज्यका संयन्त्रहरूमा भने समयसापेक्ष गति र प्रवृत्ति देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा गरिएका विज्ञापनको न सरकारी संयन्त्रले सत्यापन गर्छ न ठगिएका उपभोक्ताले नै प्रश्न उठाउने झन्झट गर्छन् ।  

राज्य र नागरिकको यही उदासीनताले अहिले अनलाइन पसलहरूका नाममा अप्रमाणित र अविश्वसनीय दाबीसहितका विज्ञापन व्यापक भएका छन् । विशेषगरी विभिन्न रोगको ‘रामवाण’ उपचारका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा गरिने दाबीको राज्य र समाजले निगरानी वा परीक्षण भने गरेको देखिन्न । 

हुनत, नक्कली चिकित्सकहरूले खुलायाम अस्पतालै चलाउने आँट गर्दा पनि वर्षौंसम्म आधिकारिक निकायबाट सोधखोज नहुने मुलुकमा ‘क्वाक’ हरूको अनलाइन विज्ञापनको निगरानी नहुनु अस्वाभाविक नहोला । तर, नागरिकलाई ढाँटछल गरेर ठग्न खोज्नेलाई कारबाही गर्नु राज्यको कर्तव्य त हो ।  

अनलाइन पसलबाट किनिने वस्तुको गुणस्तर विज्ञापनमा दाबी गरिएजस्तो हुँदैन । केही संगठित अनलाइन पसलहरूमा किनमेल गर्दा फिर्ता गर्ने सुविधा पनि हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा सीमित पसलहरू भने ठगीका माध्यम बनेका छन् । 

आधुनिक प्रविधि राज्यभन्दा अपराधीले छिटो अपनाउँछन् । तैपनि, जनउत्तरदायी राज्यले अपराधको सधैँ नै निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अनलाइन कारोबारको निगरानी गर्न पर्याप्त प्रविधि र जनशक्ति नभए पनि राज्यले गर्नै नसक्ने भने होइन ।

पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धावा बोल्न प्रयोग गरिएको ऐन र संयन्त्र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी देखा परेका ‘क्वाक’ र ‘ठग’हरूको निगरानीमा प्रयोग गरिएको भए अनलाइन कारोबार बढी भरपर्दो हुन्थ्यो । त्यसो गर्न सके सक्कली व्यवसायीसमेतको संरक्षण हुन्छ ।

चिम्टाले ‘मधुमेह’ नियन्त्रित हुने, औँठीले उच्चरक्तचाप नियन्त्रित हुने, बुटी विशेषले अरू गम्भीर रोगहरू निको हुनेजस्ता विज्ञापन निर्बाध प्रसारित भइरहँदा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राज्ञिक संस्था र व्यक्तिहरूले बेवास्ता गर्नु प्रकारान्तरले गैरजिम्मेवार हुनु नै हो । जनस्वास्थ्यप्रति यति गैरजिम्मेवार त नहुनुपर्ने हो । 

यस्तै, मानव बेचबिखनको यत्रो हल्लीखल्ली हुँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अपत्यारिला विज्ञापन सम्बन्धमा सांसददेखि अभियन्तासम्म सबै तमासे देखिनु पनि दुर्भाग्य हो । कुनै अपराध भएपछि राज्यका संयन्त्र र जनप्रतिनिधि छानबिनका लागि अगाडि सर्ने तर पहिला रोकथामको प्रयासै नगर्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ?

यसैले सरकारी संयन्त्रले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विज्ञापनको नियमित निगरानी, छानबिन र आवश्यक भए कारबाही गर्ने अभ्यास सुरु गरोस् । आगो लागेपछि इनार खन्ने प्रवृत्ति त्यागेर विद्यमान कानुनी प्रावधानको अभ्यास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।