काठमाडौं । “मन्त्रीज्यूले जे सोचेर हितेन्द्र शाक्यजीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनु भएको हो । त्यसअनुरुप उनले काम गर्न सकेनन् । मन्त्रीज्यू निकै रुष्ट हुनुहुन्छ । यस्तै हो भने हितेन्द्र पनि धेरै दिन एमडी रहलान् जस्तो लाग्दैन,” यो ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको टिप्पणी हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीच सम्बन्ध राम्रैसँग बिग्रिएको देखेपछि उनले यो टिप्पणी गरेका हुन् । ऊर्जामन्त्री खड्का र शाक्यबीच दूरी बढ्दै गएको छ । मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गराउन खोजेको र आफूले भनेको शाक्यले नमानेपछि दुरी बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयजस्तै प्राधिकरणलाई पनि आफूखुसी चलाउन खोजेपछि समस्या सुरु भएको हो ।  खड्काले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए), कर्मचारी सरुवा तथा ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा मतभिन्नतासँगै दूरी बढ्दै गएको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

खड्काले पीपीए खुलाउन दबाब दिएपछि सम्बन्धमा खट्पट सुरु भएको थियो । खड्काले जेठमै मुख्य कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब शाक्यलाई दिएका थिए । 

सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को विनियम ५१ मा रहेको व्यवस्थासमेत संशोधन गर्दै शाक्यलाई जेठमै आफूले चाहेका कर्मचारी सरुवा गर्नु भनेका थिए । तर, शाक्यले त्यसो नगरेपछि मन्त्री उनीसँग रुष्ट भएका हुन् ।

प्राधिकरणको वैशाख ३० गते बसेको ९९९औँ बैठकले कर्मचारी आफूअनुकूल सरुवा गर्न विनियमावली संशोधन गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ (सं.स.) को विनियम ५१ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको भदौमा, प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको मंसिरमा र स्टोर प्रमुखको माघ महिनामा सरुवा हुने व्यवस्था छ । 

उक्त नियममा नपरेका कर्मचारीहरूको हकमा विभागीय प्रमुखको पुस, उप–कार्यकारी निर्देशक माघ र मुख्य कार्यालयका कर्मचारीको फागुन महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

उक्त बैठकले जेठमा कर्मचारी सरुवाको बाटो खोलेको थियो । प्राधिकरणका तल्ला कार्यालयमा कार्यरत गत वर्षमा नियमित र आवधिक सरुवा हुन हुन सकेन । सरुवा निम्ति कार्य अवधि पूरा गरेका वा उमेर, स्वास्थ्य, घरायसी समस्यालगायतका कारणले सरुवा माग गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि ०८२ जेठ महिनामा नियमानुसार सरुवा गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 

बैठकको निर्णयसँगै मन्त्री खड्काले केही कार्यालय प्रमुखको सरुवा गर्न निर्देशन दिए । तर, निर्देशक शाक्यले मन्त्रीको निर्देशन मानेनन् ।  “एमडी सरलाई पूर्व र लुम्बिनी प्रमुखहरूको सरुवा गर्न मन्त्रीले दबाब दिएका थिए । तर, उहाँले त्यसो गर्न नसक्ने भनेर पन्छाउनुभयो,” एक कर्मचारीले भने । 

मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक शाक्यमाथि कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब बढाएपछि प्राधिकरण सम्बद्ध चार ट्रेड युनियनले विरोध गरेका थिए । कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले जेठ ११ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवा नगर्न चेतावनी दिएको थियो । 

“बजेट, हावाहुरीलगायतका मौसमी कारणहरूले अत्यधिक जोखिम रहने समयमा कार्यालय, लेखा, प्रशासन तथा स्टोर प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा कार्यालको कार्यसम्पादनमै प्रतिकूल असर पर्ने हुनाले यस्तो सरुवा नगर्न नगराउन जोडदार आग्रह गर्दछौं,” संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले भनेका थिए, “कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था पालना गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं ।”

यस्तै बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा मन्त्री खड्काले शाक्यमाथि शंका गरेका थिए । केही व्यवसायीमाझ उनले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए व्यवस्था गर्न शाक्यले ‘ब्याक डोर’ प्रयोग गरेको बताएका थिए । 

“मन्त्रीज्यूले ‘टेक एन्ड पे’ आउनुमा शाक्य कारक रहेको शंका गर्नुभयो,” ती व्यवसायीले भने, “शाक्यको र स्वंयम् एमालेको स्वार्थ मिल्न गएका कारण ‘टेक एन्ड पे’ आएको हुन सक्छ ।”

त्यसो त, खड्का ‘टेक एन्ड पे’ टाइप मिस्टेक भएको अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए ।  असार २ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ भुलबस पसेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

खड्काले त्यसो भनेको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा यो व्यवस्थाले राम्रो गर्ने भनी बचाउ गरेपछि खड्का आफैँ अप्ठ्यारोमा परे ।   यस्तै जुन १ देखि नेपालले बंगलादेश ४० मेगावाट बिजुली निर्यातमा पनि शाक्यलाई ‘बाइपास’ गरेर खड्का भार सम्प्रेषण केन्द्र पुगेका थिए । 

“मन्त्रीहरू हुल बाँधेर गएछन् । बंगलादेश निर्यातको राति नै लाइभ गरेका रहेछन्,” एक कर्मचारीले भने ।  कुलमान घिसिङसँग नौ महिना निरन्तर द्वन्द्व भएपछि अन्त्यमा उनलाई फालेर शाक्यलाई ल्याएका खड्काले उनीसँग पनि कुरा मिल्न छाडेको मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । 

“ऊर्जामन्त्री एक साता बाहिर गएका थिए । यसबेला एमडीको ‘प्रेसर नर्मल’ थियो,” एक कर्मचारीले भने, “मन्त्री आए अब फेरि प्रेसर बढ्छ । उनले भनेअनुरुप एमडी चल्नुपर्ने रे त्यो एमडीले मान्दैनन् ।”

उता ऊर्जा मन्त्रालयका शाक्यले मन्त्रीले भनेअनुसार काम गर्न नसकेका कारण असन्तुष्ट भएको बताउँछन् । उता शाक्य भने सकेसम्म मन्त्रीसँग सम्बन्ध नबिगार्ने पक्षमा छन् ।  केही समयअघि बाह्रखरीले मन्त्रीसँग काम गर्न समस्या छ भनी प्रश्न गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण ‘कन्भिन्स’ गराउँदै जानुपर्छ भनी कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए ।