काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संसद् र समितिमा छलफल भएकाबाहेक सरकारले सुरुमै ल्याएको व्यवस्था नै समावेश गरिएको पाइएपछि त्यसले तरंग सिर्जना गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको मस्यौदामा रहेका प्रावधान संसद् र समितिमा छलफल भइ संशोधन गरिएको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाबाटै समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित हुँदा सरकारले ल्याएका बुँदा पनि कायमै राखिएपछि त्यसले आशंका जन्माएको हो । कतिपय राजनीतिज्ञले कर्मचारीको मूल नेतृत्व नै यसको विरुद्धमा रहेको हुनाले उनीहरुले ‘खेलेको’ आरोप लगाएका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा दोहोरो अर्थ राख्ने शब्दहरू कायम राख्दै त्यसमा कर्मचारीले खेलेको आरोप राजनीतिज्ञले लगाएका हुन् ।

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवसहितका उच्च सरकारी कर्मचारीहरु यस प्रावधानको विपक्षमा थिए । सरकारले सुरुमा प्रस्ताव गरेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि अर्को ठाउँमा नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको थिएन ।

तर समितिमा लामो छलफलपछि दुईवर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेस गरिएको थियो । समितिबाट सर्वसम्मत गएको प्रतिवेदनमा पुरानै मस्यौदाका प्रावधान रहे पछि कर्मचारीप्रति आशंका गरिएको हो ।

शासकीय तरमारा वर्ग जसरी ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दैथिए, त्यही समयमै उनीहरुकै चाहनाअनुरुप विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।

के त्यसो भए, संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि जालझेल भएकै हो त ?

उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको चर्को दबाबकाबीच कर्मचारीले राजीनामा दिए वा अवकास पाएपछि संवैधानिक नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको मस्यौदा संशोधन गर्दै मूल विधेयकमा समावेश गरिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्दै गत जेठ २ गते विधेयक पारित गरेको थियो ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”

तर, आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमै भएको अर्काे व्यवस्थाले उक्त प्रावधान खण्डित गरेपछि विरोधमा रहेका कर्मचारीहरुले ‘खेलेको हुन सक्ने’ आशंकालाई बल पुगेको हो ।

विधेयकको दफा ५ मा उच्च कर्मचारीले दुई वर्षसम्म गर्न नहुने काम उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले ल्याएको पहिलो मस्यौदाको दफा ४ मा भनिएको थियो– “संघीय निजामती सेवाको राज पत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नुहुँदैन ।”

यसमा छलफल गर्दै समितिले ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिवेदनमा त्यसबुँदामात्रै हटाई त्यहाँ मुनि रहेका वाक्य जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

जसमा उल्लेख गरिएका वाक्यले पुनःनियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुर्न नपर्ने देखिन्छ । पारित गरिएको विधेयकको दफा ५ को क मा भनिएको छ–‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।”

यही प्रावधान समेटिएपछि कहाँनेर त्रुटि भयो भनेर राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारी सोमबार पनि छलफलमा जुटे । समिति सभापति रामहरि खतिवडा, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासहितले छलफल गरे । 

बडू निजामती विधेयकको उपसमिति संयोजक थिए । विधेयकमा त्रुटि भएको भन्दै राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने निष्कर्ष निकालेको छ । समिति सभापति खतिवडाले विधेयकका प्रावधान सच्चाएर पारित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले आफूहरूले पठाएको विधेयक सरकारले चलाएको आरोप समेत लगाए । 

“...बाहेक भन्ने शब्द लेखेर पठाइएको रहेछ । त्यो शब्द सच्चाएर राष्ट्रियसभाले पठाउने भन्ने भएको छ । कुनै पनि हालतमा कुलिङ पिरियड हट्न दिइँदैन,” उनी भन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मानवीय त्रुटि वा नियत भन्ने प्रष्ट भइनसकेको बताए । 

“हामी त जे पास गरेका छौं त्यही गएको छ भन्ने ढुक्क छौं । तर, बाहिर फरक कुरा आएको छ । हामी हेर्छौं,” उनी भन्छन्, “भन्ने बेलामा एकथोक लेख्ने बेलामा कहिले कमा छुटाउने, तर राख्ने भन्ने कुरा हुन्छन् भन्ने सुनेका थियौं । मानवीय त्रुटि हो कि नियत हो भन्न सकिएन ।”

उनले निजामती विधेयक ल्याउन नै संघर्ष गर्नुपरेकाले नियत नै हो कि भन्ने शंका उब्जिएको भनाइ उनको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी समितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको बताउँछन् । 

“समितिको प्रतिवेदन नै विधेयकको अंग बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । थप मिलाउनुपर्ने भएमा राष्ट्रियसभामा प्रक्रिया बाँकी नै छ,” उनले भने । 

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाप्रति मुख्यसचिव, सचिवहरू असन्तुष्ट मात्र होइन कि खुला ‘लबिइङ’ उत्रेका थिए । प्रतिवेदन तयार पार्दा कर्मचारीबाट गडबड भएको आशंका नेताहरूको छ । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको समूह दबाब दिन लर्को लगाएर शक्ति केन्द्र पुगेको थियो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतसँग उक्त प्रावधान नराख्न दबाब दिएका थिए ।

उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबमा सरकार पछि हट्न खोजेको चर्चासमेत भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गर्र्दै असार १५ गते विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ ।