संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको जस्केलाबाट गरिएको भनेर विवादमा परेको नियुक्ति सदर गरेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नयाँ विवाद जन्माएको छ । खड्गप्रसाद ओलीको अगिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा गरी ५२ जना पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका थिए । नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गरी परेको रिट बुधवार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि नियुक्ति सदर भएको हो । 

नेपालको संविधान, २०७२मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् ऐन नै अध्यादेशबाट संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार निर्णय हुने व्यवस्था गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का सदस्यमध्ये सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेताको उपस्थितिविना नै आलोचित नियुक्ति गरिएका थिए ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था पनि नेपालको संविधानमा छ । यी विवादमा परेका ५२ जना पदाधिकारीलाई भने नियुक्त गरेपछि संसद् नै विघटन गरिएको मौका पारेर संसदीय सुनुवाइबाट समेत उम्काइएको थियो । विडम्बना, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि संसदीय सुनुवाइको उपेक्षा नै गरेको देखियो ।

मुद्दा किनारा लगाउन ४ वर्ष लगाएर सर्वोच्च अदालत आलोचनाको पात्र हुनपुगेको छ । हुनत रिट परेपछि निर्णय दिनु नै पर्थ्यो तर मुद्दा किनारा गर्न अदालतले गरेको ढिलाइको आलोचना इजलासमै रहेका न्यायाधीशबाट समेत हुनुले यसमा निर्णय भए पनि ‘न्याय’ नपरेको टिप्पणी व्यापकरूपमा भएको छ । आशा गरौँ, कम्तीमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अब यस प्रकारको विलम्ब हुन दिइनेछैन ।

संविधानको अक्षरको रकमी व्याख्या गरेर इजलासको बहुमतले गरेको यस निर्यणबाट भविष्यमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संविधानका धाराहरूको मर्मविपरीत कार्यान्वयन गर्ने नजिर बनेको छ । अहिले बढी चिन्ता र आपत्तिको विषय यही ‘गलत नजिर’ कायम हुनसक्ने सन्देह हो । संवैधानिक इजलासको बहुमतले गरेको नियुक्ति सदर हुने यस निर्यणले संवैधानिक परिषद्को संरचना र संसदीय सुनुवाइको अभ्यासको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । 

यसैगरी संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइको प्रकारान्तरले गरिएको ‘अवमूल्यन’ का विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रिपरिषद् र अझ विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको चाहनामा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै गलत अभ्यासद्वारा विकृत बनाउने छुट हुन्छ रु विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूको यसमा पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । यस निर्णयबाट संविधानको मर्ममा नै चोट पुगेको उनीहरूको धारणा छ ।