काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको 'कुलिङ पिरियड'मा भएको तोडमोडबारे छानबिन समिति गठन गर्नेबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलसँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपराह्न सभामुख घिमिरेले नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि सहभागी थिइन् ।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्ताव मागेका छन् ।

प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको बताए । तीनवटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।

आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै दलहरूबीच समझदारी गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामा समितिको प्रस्ताव गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक जानकारी नआएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।