काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले संस्थानमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई उनीहरूको तलबभत्ताबाट र संस्थानले बेहोर्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ ।

पत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

अब संस्थानहरूले नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकम सुरुदेखि नै जम्मा गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव सेवन्तक पोखरेल जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, यसअघि संस्थानका कर्मचारीहरूको कोषमा रकम अनिवार्य जम्मा नहुँदा सरकारलाई दायित्व बढेको थियो । विशेषगरी संस्थानमा समस्या देखिएकाले अब अनिवार्य आबद्ध गराउन भनिएको हो ।

सरकारले २०७५ पछि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गरिसकेको छ । यो नियमअनुसार कर्मचारीको तलबबाट जति काटिन्छ सरकारले पनि सोही बराबर थप्ने र छुट्टै कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यो कोषमा जम्मा हुने रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले व्यवस्थापन गरिरहेको पोखरेल बताउँछन् ।

“कतिपय संस्थानले २०७५ सालमा सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार रकम जम्मा गरिरहेका छन् । तर, कतिपयले यो व्यवस्था लागु गरेनन् । यसको दायित्व सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

यसरी संस्थानले कर्मचारी अवकाशका लागि रकम नछुट्याउँदा बर्सेनि सरकारलाई ठूलो दायित्व सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

पहिलेजस्तै अब नयाँ कर्मचारीको तलबबाट रकम कटाएर त्यति नै संस्थानको तर्फबाट कोषमा जम्मा नगरे सरकारले यस्तो दायित्व बापतको रकम भुक्तानी नगर्ने उनको भनाइ छ ।