राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको हुम्ला पनि अब जोडिएको छ । चुवा खोलामा बेलिब्रिज बनेपछि दुर्गम हुम्ला पनि बाँकी देशसँग सडकमा जोडिएको हो । देशका ७७ वटै जिल्ला  मोटर चल्ने सडकबाट जोडिँदा राष्ट्रिय उत्साह र हर्षको विषय बनेको छ ।  चुवा खोलामा नेपाली सेनाले ३५ दिनभित्र ४ करोडको लागतमा ३५ दिनमा बेलिब्रिज बनाएको हो । सेनाका प्राविधिकलगायतका सुरक्षाकर्मी घन्यवाद र बधाईका पात्र भएका छन् । 

यसैले हुनुपर्छ सामान्य बेलिब्रिजको उद्घाटनका लागि पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली दलबलसहित गएका छन् । मौसमका कारण सुर्खेतमा रोकिएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई र पूर्वमन्त्री तथा एमालेका उपमहासिचव प्रदीप ज्ञवालीसहित लिएर गएका प्रधानमन्त्री ओली आशागरौँ हुम्ला पुगेर पुल उद्घाटन गर्न सफल हुनेछन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा हुम्लावासीलाई बधाई !

बेलिब्रिज उद्घाटनका लागि समेत ठूलै दलबलसाथ सानोतिनो पुलै बनाउने खर्च गरेर गएका प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नहुँदै सुरुभएको कर्णाली करिडरको निर्माण भने अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन । यसबीच करिब ५ वर्ष जति त ओली प्रधानमन्त्री नै भए । उनको दल नेकपा (एमाले) आधाभन्दा बढी समय सत्तामा नै रह्यो । 

यसैगरी अहिलेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि पटकपटक सत्ताको केन्द्र वा सेरोफेरोमै रहे । तर, देशका सबै जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोड्नेजस्तो आधारभूत तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजनासमेत पूरा हुनसकेन । चुवा खोलाको बेलीब्रिजपछि पनि जिल्लाको सदरमुकामसम्म कच्ची सडक पुगेको न हो ।

प्रश्न उठ्छ - किन यति लामो समय लाग्यो त यस्तो आधारभूत सडक निर्माणमा पनि ? त्यस भेगको भौगोलिक विकटताका कारण सडक र पुलहरू बनाउन पक्कै कठिन हुन्छ । तर, शासकहरूले परियोजनाको उपादेयताअनुसार महत्त्व दिएको भए पक्कै पनि यही पुल अलि पहिले नै बन्ने थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने उद्घाटनको भोक विकासलाई अगाडि बढाउन देखिएको भए कर्णाली करिडोर २६ वर्षमा पनि अधुरो पक्कै हुने थिएन ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री स्वयं हेलिकोप्टर लिएर बेलिब्रिज उद्घाटन गर्ने जानुको पनि औचित्य पटक्कै सिद्ध हुनसक्दैन । एउटा सामान्य बेलिब्रिज त के कर्णाली करिडरकै उद्घाटनको अवसर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राख्नुपर्थ्यो - अहिले देशले राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा त प्रधानमन्त्री राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार पर्न नदिन आफैँ उदाहरण बन्नुपर्ने होइन ?