काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि मनिटरी’ छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्त र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरिने जनाएका हुन् ।
सो क्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जानकारी दिए । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै निष्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताए ।
“डेढसय वर्षअघि संस्थाको ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋण तिरेको छ छैन हेर्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहे पनि सोही क्षेत्रमा बढी ‘एनपीएल’ देखियो,” उनले भने, “साना व्यवसायीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ । यसैले सबै क्षेत्रलाई नछोडि अगाडि बढाउँछौँ ।”
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्री समेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकोले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा तोकेर पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यस क्षेत्रको एनपीएल बढेकोबारे पनि पूनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैंकहरूमा धितोको नभइ नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले भएको बताए । “समस्या धितोको होइन नगदमा छ । सामान बिक्री भएका छैनन् । पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन । खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,” उनले भने ।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्डले स्व–अनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुगेको उनको धारणा थियो । केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पुर्याउने चक्करमा बैंकहरू आक्रामक भएको बताए । “आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपीए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी छ,” उनले भने ।
साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा उनीहरूको क्षमता मापन अर्को चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो । “यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्देशित कर्जा नीतिहरूको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौँ” उनले भने ।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक’
चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको गरी आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । खासगरी निष्क्रिय कर्जाले चुनौती बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सेजनको प्रि–मनिटरी छलफल कार्यक्रमको प्यानल सत्रका सहभागीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गरे ।
“यसअघि अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको थियो । भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अहिल बढी कडा भयो,” उनले भने । यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन् ।
-1749010126.jpg)
