काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले बैंकहरूको पुँजी बढ्दै गएकाले सेयरधनीको स्वमित्व घटाउन खोजिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पहिलेको दुई प्रतिशतको व्यवस्थालाई एक प्रतिशतमा झार्न खोजिएको बताएका हुन् । 

सम्बद्ध पक्षमा कर्जा नपाउने व्यवस्थामा पहिले दुई प्रतिशत थियो । अहिले यसलाई घटाएर एक प्रतिशतमा झार्न खोजिएको छ । यो प्रक्रिया २०७१ सालदेखि नै अगाडि बढेको पौडेलले बताए । अहिलेको अवस्थामा धेरै कुरा फेरबदल भएको भन्दै यसलाई समय अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“हामीले उलेख्य स्वामित्व भनेर दुई प्रतिशतलाई मानेका थियौँ भने अहिलेको प्रस्तावमा दुई प्रतिशतको ठाउँमा एक प्रतिशत राख्न खोजिएको हो,” पौडेलले भने, “ऐन ०७३ सालमा आए पनि प्रक्रियामा ०७१/७२ सालबाटै गएको थियो । ०७१/७२ पछिका धेरै कुराहरू समायोजन गर्नुपर्ने छ ।”

बाफिया आउँदा बैंकको पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै पौडेलले अहिले वाणिज्य बैंकको न्यूनतम पुँजी आठ अर्ब रहेको बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले १५–२० अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएको र पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा उलेख्य स्वामित्व घटाउनु परेको उनको तर्क छ । 

“साविकको दुई प्रतिशत उलेख्य स्वामित्व रहेकोमा आज बैंकको पुँजी ठूलो भएको अवस्थमा त्यसलाई एक प्रतिशत बनाएर लैजान सकिन्छ कि भन्ने हो,” उनले भने । 

हाल एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी ३७३ जना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।