काठमाडौं । उपत्यका अपराध अनुसन्धानका कार्यालयले २०८० भदौदेखि भन्सार छली तथा चोरीका गाडीविरुद्धको अपरेश चलायो ।  तीन महिना लामो अपरेशनमा प्रहरीको टोलीले भन्सार छलीका करिब २० भन्दा बढी आधुनिक मोडलका क्रेटा र ब्रेजा गाडी नियन्त्रणमा लियो ।

भन्सार छलीका गाडी काठमाडौंमा निर्वाध चलेको सूचनाका आधारमा प्रहरीको टोलीले अपरेशन चलाएको थियो । भन्सार छलीका भएका कारण गाडी धनीहरूले कागजपत्र बुझाउन सक्ने अवस्था थिएन ।

प्रहरीले केही समय कार्यालयमै गाडी राख्यो । तर, सम्बन्धित गाडी धनीले कागजपत्र बुझाउन नसकेपछि बरामद भएका साधन थप कारबाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर हरिहर भवनमा बुझाउँदै आएको छ ।

यसरी बुझाएका गाडी भन्सार र राजस्वले लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने गर्छ ।  लिलाम प्रक्रियामा गएका गाडीबाट संकलन राजस्वमध्ये प्रतिवेदक र सूचनादातालाई १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसरी २०८० सालमा बरामद गाडीहरूमध्ये अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले केही गाडी राजस्व अनुसन्धान विभाग र नौ वटा गाडी भन्सार कार्यालय बुझाएको थियो ।  तर, भन्सार कार्यालयमा त्यसरी बुझाइएका नौ वटा गाडी त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीले नै प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, नौवटा गाडीमध्ये केही विमानस्थल भन्सार कार्यालय र केही त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागका कर्मचारीले चढ्ने गरेको खुलेको छ ।  प्रहरीले (प्रतिवेदक) र सूचना दिने (सुराकी) को रकमसमेत नदिएको भेटियो ।

दुवै कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा गाडी चढेका हुन् ।  भन्सार कार्यालयलाई गाडी चढ्न २०८१ मंसिर २५ को सचिवस्तरबाट निर्णय भएको खुलेको छ ।  मन्त्रालयले प्रतिवेदक र सुराकीका निम्ति रकम भने गाडी प्रयोग गर्ने कार्यालयले नै भुक्तान गर्नू भनेको थियो । 

हालसम्म प्रतिवेदक र सुराकीले भने कुनै रकम पाएका छैनन् ।

सचिवस्तरीय नियर्णमा भनिएको छ, ‘‘भन्सार ऐन २०६४ बमोजिम जफत भएका देहायबमोजिम भएका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले प्रयोग गर्नेगरी उपलब्ध गराउने र सुराकी तथा प्रतिवेदकलाई नियमानुसार भुक्तान गुर्नपर्ने पुरस्कार सवारी साधान प्रयोग गर्ने कार्यालयले नै बुझाउनू ।’’

त्यसो त, यसअघि पनि भन्सार कार्यालयमा बुझाएका अधिकांश गाडी लिलामी प्रक्रियामा नलगिएको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयले कर छलीका गाडीहरू आफैँ प्रयोग गर्ने र सुराकी र प्रतिवेदकलाई दिनुपर्ने पुरस्कार समेत दिन छाडेको हुँदा अनुसन्धानमा समस्या पर्ने गरेको प्रहरीको तर्क छ ।  लामो समयदेखि भन्सार कार्यालयमध्ये कुनैले पनि चारपांग्रे गाडी लिलामी गरेका छैनन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र अन्य प्रहरी कार्यालयबाट मात्रै पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ६३ वटा गाडी बुझाएको देखिन्छ ।  त्यसमध्ये अधिकांश गाडी भन्सार कार्यालय आफैँले प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ । भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरका प्रमुख महेश भट्टराईले कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएका गाडीहरूका प्रतिवेदक र सुराकीलाई दिनुपर्ने रकम नरोकिने बताए । 

उनले भने, ‘‘हाम्रो कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको गाडीबारे त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो । हामी बुझेर कानुनअनुसार गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्छौँ ।’’

प्रहरीले त्यसरी बरामद गरेको गाडीहरू भन्सारका कर्मचारीले निजी प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गरेको आरोप भन्सारका कर्मचारीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

के हो लिलामी प्रक्रिया ?

कर छली गरेर भित्रिएका गाडी बरामद हुँदै भन्सार कार्यालय पुगेपछि सुरुमा भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानपछि मुद्दा प्रक्रियामा जान्छ ।  मुद्दा सकिएका गाडीका हकमा भन्सार कार्यालयले बनेको मिति हेर्ने गर्छ ।

त्यसपछि जुन गाडीको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ मिति खुल्छ, त्यो गाडीको हकमा मेकानिकल इन्जिनियरबाट परीक्षण गरी भ्यालुएसन गराइन्छ । त्यसपछि सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया लगिन्छ ।

उत्पादन मिति नखुलेकाको हकमा भन्सार कार्यालयले अन्य पाटपुर्जा लिलामी गर्ने गरेको छ ।  त्यसरी लिलामी गर्दा भन्सार कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरी बोलपत्र आवेदनका आधारमा लिलामी गर्ने गरेको छ ।