काठमाडौं । व्यक्तिगत सुरक्षाको निहुँमा लाइसेन्स लिएर हतियार राख्ने चलन बढेसँगै यसले गम्भीर सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार उद्योगपति, उच्च घरानियाँ, राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक दलसम्बद्ध भ्रातृ सङ्गठनका नेता तथा गुण्डा नाइकेलेसमेत वैध हतियार लिएका छन् । 

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वैध हतियार राख्नेमा ठूला उद्योगी र दलका नेता बढी छन् । तीबाहेक नाम कहलिएका थुप्रै गुण्डा नाइकेसँग पनि हतियारको इजाजत छ । नेपालका सबै बैंकले पनि हतियार राख्ने इजाजत लिएका छन् । एउटा बैंकसँग कम्तीमा ५ देखि ८ वटा हतियार रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । 

नियमतः सर्वसाधारणलाई जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा १२ बोर र २२ बोर राइफलका साथै हवाई फायर गर्न मिल्ने बन्दुकमात्र राख्ने छुट दिइएको छ । यीबाहेकका अन्य हतियार राख्ने छुट कानुनले प्रदान गर्दैन ।

१२ बोरको राइफलका लागि सय राउन्ड गोली राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ भने २२ बोरका लागि २ सय राउन्ड गोली राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार   पेस्तोल ३१२ वटा, रिभल्वर ११७ वटा, १२ बोरको बन्दुक १३,८९२ वटा, २२ बोरको बन्दुक ४६६१ वटा, भरुवा बन्दुक १२,०९१ वटा, हावादारी बन्दुक १०१० वटा र अन्य २२३१ वटा गरी ३४ हजारभन्दा बढी हतियार दर्ता भएका छन् । 

यीमध्ये काठमाडौंमा मात्रै ११ हजार अनुमतिप्राप्त हतियार छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको हतियार दर्ता विवरणअनुसार नेपालमा बढीजसो अमेरिका, सिंगापुर, बेलायत, इटाली र जर्मनीमा बनेका हतियार ल्याउने गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दैछ । राजधानी काठमाडौंदेखि दुर्गमका गाउँगाउँमा चुनावी वातावरण बन्दैछ । चुनाव शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि सुरक्षा निकाय पनि लागिपरेका छन् ।

तर घर–घरमा राखिएका हतियारहरूको विवरण हेर्दा लामो समयपछि देशमा हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनाव शान्तिपूर्ण नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । 

चुनावको घोषणासँगै चुनाव जित्नका लागि शक्तिदेखि पैसाको चलखेलसम्मका हतकण्डाहरू अपनाइने गर्छन् । यसको पूर्वाभास अहिलेबाटै अनुभव हुन थालेको छ ।

यसले नेपालका राजनीतिक दलहरू जनतामा भन्दा अपराधीहरूको वितण्डामा बढी विश्वास गर्छन् भनेर लगाइने गरेको आरोप सत्यको नजिक रहेको कुरा सिद्ध हुन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलले अहिल्यैबाट गुण्डादेखि टोले दादालाई पार्टीको सदस्य बनाइसकेका छन् । यस्ता दादाहरू सुरक्षा निकायका लागि टाउको दुखाइको विषय हुन सक्ने कुरा सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

यता, निर्वाचन आयोगले पनि चुनावताका त्यस्ता हतियारहरू दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चुनाव अवधिभर हतियारलाई नियन्त्रणमा राखिदिन सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, ‘‘अनुमति लिएर राखिएका हतियार पनि कुनै बेला दुरुपयोग हुन सक्छन् । राज्यले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विगतका निर्वाचनमा पनि अनुमति लिएर राखिएका हतियार बुझाउनका लागि सरकारले सूचना जारी गरेको थियो, सम्भवतः यस पटक पनि यो काम गर्छ होला ।’’ 

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा रानाले अगाडि भने– ‘‘हतियार वैध होस् या अवैध, आखिर हतियार भनेको हतियारै हो । सहरभन्दा पनि गाउँमा चुनावी प्रचारमा हतियार देखाएर आप्mनो प्रभुत्व जमाउन सक्छन् । हतियार वैध नै भए पनि जति बेला जहाँ पायो त्यहीँ बोकेर हिँड्न मिल्दैन । कुन बेला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नियम हुन्छ, त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ ।’’

सुरक्षा अधिकारीहरू कुन व्यक्तिले कस्तो हतियार राखेको छ भन्ने कुराको विवरण आपूmहरूसँग रहेको र त्यस्ता हतियार बुझाउनका लागि माथिको निर्देशन भएमा आपूmहरूले पत्राचार गर्ने बताउँछन् । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले बाह्रखरीसँग भने,  ‘‘हतियारको लाइसेन्स दिँदा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । हतियार राख्नुको कारण खुल्ने गरी जिल्ला सुरक्षा समितिले राय माग्छ । डाक्टरी रिपोर्ट र हतियार माग गर्ने व्यक्तिको विवरण चित्त बुझेमात्र गृहलाई सिफारिस दिइन्छ । तर, यसरी लाइसेन्स लिएर राखिएका हतियार समेत राज्यले ‘बुझाऊ’ भनेका बेला बुझाउनुपर्छ ।’’