विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने भएको छ । ऐन संशोधनको अभावमा कतिपय कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत समस्या भइरहेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन सेवा तथा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जामन्त्री प्रदिप सुनुवारका अनुसार सरकारले लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति सिफारिस भई नआउञ्जेलसम्म साविक बमोजिम सालबसाली स्वीकृति भई निरन्तर सञ्चालनमा रहेको प्रदेश सरकार, मन्त्रालय, आयोग र निकायका आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ ।

उनले भने, “लोकसेवाबाट कर्मचारी नआउन्जेल अस्थायी र करार कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिइने छ ।”  

यसैगरी प्रदेशका कतिपय जिल्लामा देखिएको डेंगी संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

“विराटनगरको कोसी कोभिड अस्पतालको अवस्था हेरेर त्यहाँ डेंगीका बिरामीको उपचार प्रबन्ध गर्ने तयारी गरिएको छ,” सुनुवारले भने ।