विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई दिइने ‘वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ९नन अब्जेक्सन सर्टिफिकेट० ‘ लिँदादिँदा पनि घुस लेनदेन भएको सार्वजनिक भएपछि तालुकवाला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर छानबिन सुरु गरेको छ । नेपालबाट बर्सेनि १ लाख जति विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि एनओसी लिने गर्छन् ।

यसरी अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई एनओसी दिन आलटाल गरेर लाखरूपियाँसम्म घुस मागिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तो घुसको लेनदेन र मोलतोल वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको खाजाघर, वरपरका स्टेसनरी पसल तथा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलगायतमा हुनेगरेको खुलासा पीडितहरूले गरेका छन् ।

संसद् भिजिट भिसा प्रकरणले तातेकै छ । प्रायः पर्यटन भिसामा गएर उतै काम गर्न बस्नेहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोक्ने र घुस लिएर जान दिने गरेको खुलासा भएपछि यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही थालेको छ । अध्यागमन विभागका तालुकवाला मन्त्रीको राजीनामा र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग राखेर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

विषय बेग्लाबेग्लै देखिए पनि दुवै प्रकरण सरकारी संयन्त्रमा रहेको भ्रष्ट प्रवृत्तिकै उदाहरण हो । हुनत, भ्रष्ट कर्मचारीले ‘समुद्रको छान गनेर’ वा ‘लड्डु लगाएर झिल्ली झारेर’ पनि भ्रष्टाचार गरेरै छाड्छ भन्ने आहान छ । तर, अनुदार नियम कानुन बनाएर तजबिजी अधिकार दिने र काम नगरे दण्डित हुन नपर्ने शासकीय अभ्यास नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको मुख्य कारक देखिन्छ ।    

विदेशी दूतावास वा सरकारले पर्यटन (भिजिट) भिसा दिएको व्यक्तिलाई यात्रा गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषय नेपालको अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णय गर्न पाउने नियमले नै भिजिट भिसामा घुसखोरीको बाटो खोलेको हो । यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजले भर्ना गरेको विद्यार्थीलाई पढ्न जान दिने कि नदिने भन्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले तजबिजमा गर्ने अभ्यासले नै एनओसीमा घुसखोरी मच्चिएको हो । 

लाइसेन्स राज हुँदासम्म छाता वा टाँक झिकाउँदा पनि सम्बन्धित अड्डाका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्थ्यो । राणा शासनमा नागरिकका सबै कामकाजका लागि सलामी वा दस्तुरी बुझाउनुपर्थ्यो । त्यसैमा अभ्यस्त प्रशासन संयन्त्रले उदार लोकतान्त्रिक शासनमा पनि नियम कानुन अनुदार बनाएर कर्मचारीको तजबिजको अधिकार कायमै राख्यो । अहिलेको सबैजसो भ्रष्टाचारको स्रोत यिनै अनुदार नियम कानुन हुन् । 

पहिले भन्सार, मालपोत, नापी, लाइसेन्स जस्ता कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूले दरबारका गुमस्ता वा अड्डाका तालुकवालालाई रिझाउन ‘नजराना’ टक्य्राउने गर्थ । यही नजरानाको लहरो अहिले ‘सेटिङ’का नाममा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म फैलिएको कसैबाट लुकेको छैन । भिजिट भिसा वा एनओसीको छानबिनले देखाउने पनि छ । तर, निराकरणको ठोस उपाय भने निस्कनेछैन । 

यसैले भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने साँच्चै नै चाहने हो भने नियम कानुन कडा र धेरै बनाउनु हुँदैन । तजबिजी अधिकार नहुने र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुने हो भने भ्रष्टाचारको जोखिम निकै हुन्छ । भिसा पाएकालाई विदेश जान लाग्दा अरू अत्तो थापेर नरोक्ने हो भने कर्मचारीलाई घुस खुवाउनै पर्दैन । यसैगरी घुस खाएको भेटिएपछि कर्मचारीलाई सरुवा होइन खोसुवा र थप कारबाही गर्ने हो भने  पनि भ्रष्टाचार कम हुनेछ ।

यस्तै, विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन भर्ना पाएका विद्यार्थीले सक्कली प्रमाणपत्रहरू पेस गरेपछि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नन अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) स्वतः पाइने हो भने क्यान्टिनमा खाजासँग पैसाको बिटो बुझाउन पर्नेछैन । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मध्ययुगीन सरकारी मानसिकता र रकमी नियमहरू मुख्य समस्या हुन् । भ्रष्टाचार हुन नदिने हो भने सरकारले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरोस् !