काठमाडौं । बाढीपहिरोपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई एक करोडसम्मको राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ७१ स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

पहिलो समूहमा परेका नौ स्थानीय तहलाई एक करोड, दोस्रो समूहमा परेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा परेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले राहत दिने गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैठकले स्थानीय तहलाई राहत रकम खर्च गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले विपद् तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकोप्टरलगायत अन्य उपकरणको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण राष्ट्रिय परिषद्‌मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीले बताए ।

बैठकले हालैको मनसुनका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका एक जना व्यक्तिको बिमा गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पपछिको बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।