काठमाडौं । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै पुनरावेदन गरेको छ । लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मावधप्रसाद अधिकारीको इजलासले माघ २ मा गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर अनुसन्धानको माग गरिएको उच्च अदालत पाटनका एक अधिकारीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम अपचलनको कसुरमा लामिछाने ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । रवि लामिछानेसहित निवर्तमान लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा, वर्तमान कर्जा उपसमिति सदस्य कमल लामा र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामै राख्न माग गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

५/१० लाख रकम अपचलन गर्नेहरूलाई समेत थुनामा पठाउँदै आएको अदालतले लामिछानेसहितलाई भने धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ६० लाख, जोशीसँग ५० लाख, नेवासँग चार लाख र लामासँग तीन लाख धरौटी माग गरेको थियो ।

उच्च सरकारी वकिलले दिएको जानकरीअनुसार पुनरावलोकन निवेदन २९ पृष्ठको छ । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूले सहकारी ठगी र संगठित अपराध पुष्टि हुने आधार भए पनि धरौटीका आदेश भएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

“सहकारीमा गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने समेतले विभिन्न ऋण खाता खोलेर रकम प्राप्त गरेको देखिएको, उक्त खाताको रकम लामिछानेले नै आफ्नो हस्ताक्षर चल्ने ग्लोबल बैंकको खातामा सारेर खर्च समेत गरेको देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने, “स्वयम् लामिछानेले जीबी राई समेतको संगठित समूहले विभिन्न प्रलोभन देखाई आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताहरूलाई आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने भनेर रकम बचत गर्न लगाएको बताएका छन् ।”

जिल्ला अदालतको आदेशमा समेत अहिलेनै निर्दोष रहेछन् भन्ने ठहर गर्न नसकिने भन्दै ती विषय समेटिएकोमा आदेश मात्र थुनामा राख्ने नभएको निवेदनमा उल्लेख गरेका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।