काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको तलब सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकको सुविधा मासिक ४८ हजार ७०० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने बताए । मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

"अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आवासीय चिकित्सले ४८ हजार रुपैयाँ तलब नपाएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन," मन्त्री पौडेलले भने ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टामात्रै काम गर्न लगाउन भनी मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न पनि आग्रह गरे ।