काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी जनगणनामा जातजातिको पनि गणना गर्ने भएको छ । बुधबार केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।  

राजनीतिक मामिला समितिको बैठकमा सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले जनगणनासँगै जातिको गणना पनि गरिने बताए । अझै केही राज्यमा जात सर्वेक्षण पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै वैष्णवले जनगणना केन्द्रीय विषय भएकाले जातजातिको गणना आवश्यक हुने बताए ।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दललगायत धेरै विपक्षी दलले निरन्तर जातीय जनगणनाको माग गर्दै आए पनि मोदी सरकार अहिलेसम्म जातीय जनगणनाबाट अलग रहँदै आएको थियो । सरकारले किन यस्तो आवश्यकता महसुस गर्‍यो भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

गत महिना, गुजरातमा भएको दुई दिने कांग्रेस सम्मेलनमा, कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले जातीय जनगणनाको मुद्दा उठाउँदै भनेका थिए, “देशमा कति दलित, पिछडिएका, आदिवासी, अल्पसंख्यक र गरिब मानिस छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । तब मात्र देशको स्रोतसाधनमा उनीहरूको हिस्सा कति छ भन्ने थाहा हुन्छ ।”

यद्यपि, जनगणनामा दलित र आदिवासीहरूको गणना गरिएको छ। जातीय जनगणना गर्ने मोदी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनता दलका नेता तथा बिहारका पूर्वउपमुख्यमन्त्री तेजश्वी यादवले भने, “विपक्षी दलहरूको मागका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारले जातीय जनगणना गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।” 

उनले थपे, “मोदी सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए अब भने सरकार हाम्रो कुरा स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । नतिजा आएपछि देशभरको विधानसभा चुनावमा पिछडिएका र अति पिछडिएका वर्गका लागि सिट आरक्षित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हुनेछ ।” जनसंख्याका आधारमा सहभागिता अबको अर्को लडाइँ हुने उनले बताए । 

जातीय जनगणना गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय घोषणापछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको श्रेय विपक्षी दलहरूलाई दिए । उनले भने, “हामीले संसदमा भनेका थियौँ कि जातीय जनगणना नभएसम्म हामी आराम गर्ने छैनौँ र आरक्षणमा ५० प्रतिशत सीमाको पर्खाल पनि तोड्नेछौँ ।”

उनले अगाडि भने, “पहिले नरेन्द्र मोदी भन्थे कि केवल चार जात छन्, तर अचानक उनले जातीय जनगणना गर्ने घोषणा गरे । हामी सरकारको यो निर्णयलाई पूर्ण समर्थन गर्छौँ, तर सरकारले जातीय जनगणनाको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भनेर समयसीमा दिनुपर्छ ।”

जातीय जनगणना गर्न अस्वीकार गर्ने मोदी सरकारले कस्तो बाध्यताको सामना गर्नुपऱ्यो र उसले जनगणनामा जातीय गणना गर्न सहमति जनायो भनेर राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । 

यस प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकरले बीबीसीलाई भने, “जब मोदी सरकारले जातीय जनगणना गर्न अस्वीकार गर्‍यो, तब महागठबन्धन (विपक्षी)ले यसलाई देशभर मुद्दा बनाए । यसबीचमा बिहार र कर्नाटकले आफ्नै तरिकाले जात सर्वेक्षण गरेका थिए, त्यसबाट पत्ता लाग्यो कि पिछडिएका र अत्यन्त पिछडिएका जातिहरू विभाजित छन् ।”

उनले भने, “यी जातिको जनसंख्या कति छ र त्यसअनुसार राजनीतिमा उनीहरूको कति हिस्सा हुन सक्छ ? अब मोदी सरकार जातीय जनगणना गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको छ ।”बीबीसी