प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का कार्यकर्तालाई यही जेठ १५ गते काठमाडौं ‘नियन्त्रण’मा लिन आह्वान गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली एमालेका अध्यक्ष पनि हुन् ।

जननिर्वाचित संविधान सभाले  नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्दै नेपालमा जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । यही दिन पारेर गणतन्त्र विरोधीहरूले आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आतङ्क मच्चाउने’हरूलाई स्थान नदिन काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन भनेका हुन् । स्मरणीय छ, शाहका समर्थकहरूको प्रदर्शनमा गत चैत १५ गते काठमाडौंमा ‘ताण्डव’ मच्चिएको थियो ।

काठमाडौं वा देशको कुनै पनि भागमा कसैले ‘आतङ्क मच्चाउन’ खोजे त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लगायत राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।

शाह समर्थकहरूको आन्दोलनका क्रममा चैत १५ गतेको ‘तीनकुने ताण्डव’ दोहोरिने हो कि भने राज्य सजग हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । यस्तो अवस्थामा जनसाधारणलाई सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आश्वस्त तुलाउने प्रयत्न गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो ।

परन्तु, कानुन व्यवस्था कायम राख्न सरकारले सुरक्षा संयन्त्रको उचित परिचालन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई उक्साउनु भने उचित होइन । ‘छद्म अभीष्ट’ भए बेग्लै नत्र यसरी  कार्यकर्ता उक्साउँदा मुठभेडको जोखिम  झन् बढ्छ भन्ने हेक्का उनलाई पनि हुनुपर्ने हो ।

यसो त प्रधानमन्त्री ओलीका बोलीहरू प्रायः विवादास्पद नै हुने गरेका छन् । उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी र विपक्षीहरूप्रति अपेक्षाकृत अशोभनीय शब्दहरू प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदैनन् । विगतमा विपक्षीहरूमाथि ‘अरिङ्गाल’ बनेर जाइलाग्न उनले कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशन पनि निकै विवादास्पद बनेको थियो ।

काठमाडौं ‘नियन्त्रण’मा लिन एमाले कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको आह्वान गैरजिम्मेवार, उत्तेजक र अराजक देखिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशको कार्यकारी प्रमुखका लागि यस्तो अभिव्यक्ति पक्कै पनि शोभनीय हुँदैन ।

 ज्ञानेन्द्र शाह समर्थकहरूको ‘आन्दोलन’ हिंसात्मक हुनसक्छ भन्ने सूचना भए कुनै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने होइन सरकारले सहरमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्छ ।  आवश्यक भए राज्यले निषेधाज्ञासमेत जारी गर्न सक्ने अधिकार कानुनले नै दिएको छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले नै यसरी उत्तेजक र अराजक अभिव्यक्ति लिएपछि सुरक्षाकर्मीलाई पनि संयमपूर्वक कानुन व्यवस्था कायम राख्न पक्कै कठिन हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदासम्म खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पनि पदको गरिमाअनुरूप संयमित र शालीन हुन सिक्नु र सक्नु उचित हुनेछ ।